संविदा कर्मियों का तीन साल से नहीं बढ़ा मानदेय

टीएमबीयू के कुलपति प्रो जवाहर लाल की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय में मंगलवार को वित्त समिति की बैठक हुई. इसमें पूर्व की बैठक में लिये निर्णय को सदस्यों ने संपुष्टि दी. साथ ही कुछ एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की. इसमें विवि में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने. सामंता सुरक्षा एजेंसी का बकाया भुगतान व विवि में विभिन्न मामलों को लेकर कोर्ट में किये जा रहे केस आदि मुद्दों पर मंथन किया गया. समिति के सदस्य सह सीनेटर मुजफ्फर अहमद ने सदन को बताया कि तीन साल से विवि में कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है. जबकि, महंगाई चरम पर है. संविदा कर्मी भी विवि परिवार का एक अंग है. उन्होंने सदन से मांग की है कि संविदा कर्मियों का अविलंब मानदेय बढ़ायी जाये. बैठक में एफए, एफओ, रजिस्ट्रार, विकास पदाधिकारी, सदस्य डॉ शैलेश्वर प्रसाद, सदस्य आशीष कुमार सिंह, विवि इंजीनियर संजय कुमार आदि मौजूद थे. —————————— सामंता एजेंसी के भुगतान को लेकर सरकार को लिखा जायेगा पत्र सीनेट सदस्य ने बताया कि सदन में सामंता एजेंसी के बकाया भुगतान को लेकर मामला उठा. सदन को बताया कि पूर्व में हुई सिंडिकेट की बैठक में निर्णय हुआ था कि विवि में एफए का पद खाली है. उनके आने के बाद ही मामला रखा जाये. उन्होंने बताया कि इसे लेकर एफए ने सदन को बताया कि सुरक्षा कर्मी को लेकर विवि में पद सृजित नहीं है. ऐसे में सरकार से आदेश लिया जाये. बताया जाये कि विवि में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गार्ड रखना जरूरी है. साथ ही राजभवन से भी आग्रह किया जाये. ———————— विवि के गार्डन को सजाने के लिए कमेटी गठित विवि कैंपस स्थित गार्डन को सजाया व संवारा जायेगा. सदन ने इसे लेकर एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है. करीब दो लाख की राशि से गार्डन का जीर्णोंद्धार किया जायेगा. सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने बताया कि गार्डन सजाने के लिए सदन ने डीन डॉ पवन सिन्हा, प्रो इकबाल अहमद, सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद, विवि एनएसएस समन्वयक डॉ राहुल कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा गया है, जो कमेटी में रहेंगे. ————————– अधिकारी व कर्मचारियाें के वेतन से की जाये कटौती सीनेटर ने बताया कि सदन में इस बात की चर्चा की गयी कि विवि से जुड़े मामले कोर्ट में तेजी से बढ़ रहे हैं. जिस अधिकारी व कर्मचारी के कारण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है. इसे लेकर पीड़ित कोर्ट में जा रहे हैं. ऐसे में उन अधिकारी व संबंधित कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाये. ताकि कोर्ट में विवि का होने वाला खर्च कटौती की गयी राशि से पूरा किया जा सके. सदस्य मुजफ्फर अहमद ने सदन में केस का निष्पादन तेजी से किये जाने पर बल दिया. समय से सारी प्रक्रिया की जाये. इसके लिए तेज-तर्रार अधिवक्ताओं को रखा जाये. इसे लेकर राजभवन से उन अधिवक्ताओं को रखने व उनके मानदेय तय करने के लिए राजभवन से आदेश मांगा जाये. साथ ही पूर्व से कार्यरत अधिवक्ताओं को हटाया जाये. उन्होंने पेंशन मामले में निष्पादन के टालमटोल रवैये पर भी नाराजगी जतायी