केंद्र पर दबाव डालने के प्रयास में जुटी राज्य सरकार कोलकाता. विधानसभा में विगत मंगलवार को ‘अपराजिता बिल 2024’ पारित हुआ था. इस विधेयक को कानून में बदलने के लिए राज्य सरकार केंद्र पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी उक्त बिल की प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजेंगे. विधेयक को राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस के पास भेज दिया गया है. नियमानुसार, विधानसभा से पारित विधेयक को राजभवन भेजा जाता है. राज्यपाल के हस्ताक्षर करते ही विधेयक कानून बन जाता है. यदि राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो उसे राष्ट्रपति भवन भेजा जा सकता है. ऐसे मामलों में राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेते हैं. बिल की प्रति प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को भेजना अनिवार्य नहीं है. हालांकि, बिमान बनर्जी बिल की महत्ता बताने के लिए पीएम और गृह मंत्री को उसकी प्रतियां भेजना चाहते हैं. इस कदम को केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. बतां दे कि बिल पेश होने के दिन नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा था कि वह एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर विधेयक को पास कराने में मदद करेंगे. इसे कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल से कहें कि वह विधेयक को जल्द से जल्द मंजूरी दें.
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