15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली राशि से गांव में बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए बंधित अनुदान के रूप में 1170 करोड़ रुपये जारी किये हैं. यह राशि वित्तीय वर्ष 2024 -25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा. उन्होंने बताया कि केंद्र की इस अनुदान राशि का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा दो तरह की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जायेगा. पहला घरेलू अपशिष्ट, मानव मल, मल, कीचड़ प्रबंधन और उपचार सहित खुले में शौच से मुक्ति दिलाने वाले कार्य कराये जाएंगे, जिससे गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी.श्री चौधरी ने बताया कि बंधित अनुदान की राशि से जो दूसरे काम होंगे,उनमें पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जायेगी.उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत जहां तक संभव हो, इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन बंधे अनुदानों का आधा हिस्सा करेंगी, लेकिन जिस पंचायत ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरा कर लिया है, वह दूसरी श्रेणी के लिए भी उस धन का उपयोग कर सकती हैं.
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