शोभित रंजन, धनबाद.
आज जहां पूरी दुनिया इ-गवर्नेंस पर काम कर रही है, वहीं हमारे झारखंड में इ-गवर्नेंस का हाल कुछ अच्छा नहीं है. राज्य सरकार के अधिकांश विभागों की वेबसाइट कई महीनों ही नहीं, बल्कि सालों से अपडेट नहीं की गयी हैं. अगर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कुलर, नोटिफिकेशन या टेंडर की जानकारी ऑनलाइन लेना चाहे, तो यह मुमकिन नहीं है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने इ-गवर्नेंस को लेकर काफी काम किया था. उस वक्त कुछ दिनों तक ये वेबसाइट बेहतर तरीके से अपडेट किये गये, लेकिन आज भी कई वेबसाइट ऐसे हैं, जहां 2021, 2022 के बाद के कागजात, रिपोर्ट अपडेट ही नहीं हैं. झारखंड सरकार की अपनी एक वेबसाइट (www.jharkhand.gov.in) है. इससे सारे विभाग जुड़े हैं. उन विभागों में एक्सटर्नल लिंक दिया गया है. एक्सटर्नल लिंक से लोग उस विभाग से जुड़ी अन्य वेबसाइट पर जा सकते हैं. मगर लिंक से विभागों की वेबसाइट नहीं खुलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.सरकार के कई विभागों की वेबसाइट पूरी तरह अपडेट :
झारखंड सरकार के कई विभाग ऐसे भी हैं, जिसकी वेबसाइट पूरी तरह अपडेट हैं. विभाग की वेबसाइट में हर जानकारी उपलब्ध है. हर एक्सटर्नल टैब खुलते हैं. झारखंड पुलिस, आइपीआरडी व उच्च शिक्षा विभाग आदि विभागों की वेबसाइट पूरी तरह अपडेट हैं.विभिन्न विभागों की वेबसाइटों का हाल
वाणिज्यिक कर विभाग :
इस वेबसाइट में नोटिस व अधिसूचना को अंतिम बार 10.12.2021 को अपडेट किया गया है. सर्कुलर भी अंतिम बार 07.10.2020 में अपडेट किया गया है. इस वेबसाइट में कई ऐसे भी डॉक्युमेंट्स है, जिसमें ना तो इशू नंबर है और ना तारीख.बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग :
इस वेबसाइट में मंत्री की तस्वीर भी अपडेट नहीं है. 20.07.23 में पास हुए सेक्शन ऑर्डर को 08.02.2024 में ही अपलोड किया गया है. 20.07.2023 में पास हुए टेंडर ऑर्डर को भी भी08.02.2024 को अपलोड किया गया. प्रशासनिक अधिसूचना भी अंतिम बार 9.3.22 को अपलोड किया गया. वेबसाइट का रिसेंट टैब भी नहीं खुलता है.कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता विभाग :
इसकी वेबसाइट में 12 मार्च 2024 को हुई बैठक को 12 जुलाई 2024 को अपलोड किया गया. वहीं वेबसाइट का अंतिम अपडेट 10 जुलाई को ही किया गया है. उसके बाद वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं किया गया.उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग :
इस वेबसाइट पर आयात, निर्यात और परिवहन शुल्क में बदलाव हुआ, जिसका अपडेट एक मार्च 2019 को किया गया है. अंतिम सर्कुलर 15.10.2017 को पास हुआ, जिसे 26.08.2019 को साइट पर अपलोड किया गया. नोटिस का अंतिम अपडेट 10 मार्च 2022 को किया गया है.वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग :
वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम बार 2021 में अपलोड किया गया. उसके बाद आज तक वार्षिक रिपोर्ट अपडेट नहीं है. उसमें भी बीच वर्ष के जैसे 2022, 2018, 2011, 2012 आदि के रिपोर्ट अपलोड नहीं हैं.उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग :
वेबसाइट में यूजीसी के अधिनियम जो 16 अक्तूबर 2018 में आया था. उसे साइट पर 30 जनवरी 2024 को अपडेट किया गया है. वहीं अंतिम रेग्युलेशन को 08.02.2024 में अपडेट किया है.श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग :
वेबसाइट का रिसेंट टैब भी नहीं खुलता है. संकल्प टैब में सूचना अंतिम बार 29.04.2019 को अपडेट की गयी है. अंतिम नोटिस 21.10.2021 में अपडेट किया गया है.सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग :
साइट पर अंतिम बार झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी को 2023 में अपडेट किया गया. इस अपडेट में ना तो इशू नंबर है और ना ही तारीख. अंतिम अलॉटमेंट ऑर्डर 22.12.2023 में अपडेट किया गया. ऐक्ट सेक्शन में अंतिम अपडेट 2.11.2022 का है, जो सूचना 3.11.2017 में पास हुआ था.ग्रामीण विकास विभाग :
वेबसाइट में कागजात लेटेस्ट अपडेट 12.11.2021 को किया गया. एक्ट व कानून टैब में अंतिम अपडेट 20.02.2019 का है. इसमें भी ना इशू नंबर है और ना ही तारीख.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
