पटना. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पटना जिले में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 5753 मामलों का निबटारा हुआ. इसमें पोस्ट लिटिगेशन के 3906 व प्री लिटिगेशन के 1847 मामले निबटाये गये. बैंक और बीएसएनएल के अधिकारी व लोन लेनेवालों की आपसी सहमति से 1847 मामलों के निबटारे में 10.28 करोड़ की वसूली की गयी. पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार रूपेश देव की अध्यक्षता व सचिव नितिन त्रिपाठी के नेतृत्व में पटना सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी गयी. पटना सदर में 19 बेंच सहित पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी व पालीगंज सिविल कोर्ट में कुल 42 बेंच में मामलों की सुनवाई हुई. राष्ट्रीय लोक अदालत में पटना न्यायमंडल में पहली बार ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को सामाजिक सदस्य के रूप में जगह दी गयी. चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी के 18 छात्र लोक अदालत की कार्यवाही देखी. राष्ट्रीय लोक अदालत में 138 एनआइ एक्ट के कुल 1211 केस का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से हुई.
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