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सीएम से मिले पूर्व विधायक मुजाहिद आलम, जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा मांग पत्र

पूर्व विधायक सह जदयू जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने बुधवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 1- अणे मार्ग कार्यालय में भेंटकर कर जिले की विभिन्न समस्याओं के संबंध में मांगपत्र सौंपा.

किशनगंज.पूर्व विधायक सह जदयू जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने बुधवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 1- अणे मार्ग कार्यालय में भेंटकर कर जिले की विभिन्न समस्याओं के संबंध में मांगपत्र सौंपा. मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया. पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने बताया कि मांगपत्र में 2459 1 केटेगरी के शेष बचे हुए मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु मांगपत्र सौंपा है. उन्होंने बताया कि 2459 1 केटेगरी के मदरसों में से अब तक 205 एवं 609 कुल 814 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया है. शेष बचे हुए मदरसों का फाईल मदरसा बोर्ड में लंबित है. उसी प्रकार 339 2 केटेगरी के मदरसे जो शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1090की सारी शर्तों को पूरा करता है परंतु मदरसा बोर्ड की ग़लती के कारण ये मदरसे 2459 1 की सूचि में शामिल नहीं हो पाए थे. परंतु बाद मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उक्त मदरसों की जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को भेजा गया था. उक्त मदरसों में से 154 मदरसों का फ़ोल्डर फाईल शिक्षा विभाग को भेजा गया था परंतु शिक्षा विभाग द्वारा त्रुटि निराकरण के लिए उक्त मदरसों की फाईल मदरस बोर्ड को वापस कर दी गयी है. तब से ये फाईल मदरसा बोर्ड में पड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्दार्थ को 2459 1 के शेष बचे हुए मदरसों एवं 339 2 केटेगरी के मदरसों की जांच करवाकर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जदयू जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किशनगंज जिले में लॉ कॉलेज या फिर लॉ की पढ़ाई शुरू करने की मांग की है. साथ ही कनकई नदी के असूरा घाट एवं मटियारी घाट में पुल निर्माण की मांग की है. साथ ही कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी में पीएसएस जिसकी स्वीकृति 2018-19 में राज्य योजना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दी गई थी का अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. इस संबंध में जल्द कार्य प्रारंभ करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय पदाधिकारीयों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्य सभा सांसद संजय झा, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार मौजूद थे.

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