Bihar News: बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे राज्यों में न जाना पड़े. इसे देखते हुए राज्य सरकार मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 रुपये और सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 5 रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस लेती है, ताकि किसी भी वर्ग के छात्रों की पढ़ाई पैसे की वजह से बाधित न हो. ये बातें सोमवार को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने संवाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं.
2671 पदों पर होगी बहाली
मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में 38 इंजीनियरिंग और 45 पॉलिटेक्निक संस्थान अपने भवन में चल रहे हैं. छात्रों के बेहतर शिक्षा और प्लेसमेंट के लिए कई कार्य किये गये है. वहीं, शिक्षक सहित अन्य कोटि के रिक्त 2671 पदों पर जल्द ही बहाली की जायेगी. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग में 1458 पदों पर और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 727 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति पिछले दो वर्षों में की गयी है.
रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली
सुमित कुमार सिंह ने बताया कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यालय, पुस्तकालय, प्रोगशाला आदि के रिक्त पदों पर बहाली जल्द होगी. जिसमें अनुदेशक के 723, प्रयोगशाला सहायक के 1092, सहायक पुस्तकालाध्यक्ष 122, फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के 84, आशुलिपिक के 77, निम्नवर्गीय लिपिक के 281, कार्यालय परिचारी 238 पदों यानी कुल 2617 पदों पर जल्द नियुक्ति के लिए अधियाचना संबंधित आयोग को भेजा गया है.
इसे भी पढ़ें: Sarkari Naukri : बिहार में SDO-DSP के पदों पर होगी सीधी भर्ती, इतने पदों के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन
शिक्षकों की हो रही ट्रेनिंग
विभाग की सचिव डॉ प्रतिमा ने कहा कि संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के कौशल विकास के लिए उनकी ट्रेनिंग हो रही है. इसके तहत आइआइटी रूड़की द्वारा इंजीनियरिंग संस्थानों के 300 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है. वहीं, संस्थानों को पूरी तरह से आवासीय बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्मित भवनों के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के आवासन एवं अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण हो रहा है.
इसे भी पढ़ें: Bihar News: पटना से गया अब डेढ़ घंटे में, सीएम नीतीश कुमार ने NH 83 का लिया जायजा, दिया आदेश
इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी के सहयोग से चल रहे सेंटर ऑफ एक्सलेंस
डॉ प्रतिमा ने कहा कि सात निश्चय पार्ट टू के तहत सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में उभरते हुए तकनीक में सेंटर ऑफ एक्सलेंस आइआइटी पटना के सहयोग से चल रहा है. प्रथम चरण में इलेक्ट्रीक वेहिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, थ्री डी प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में विकसित किये गये है, जिसकी कुल लागत 97.00 करोड़ है. दूसरे चरण में ट्रांसफार्मर निर्माण आदि मरम्मति तथा ऑप्टिकल फाइबर को शामिल किया गया है. जिसकी कुल लागत 122.86 करोड़ है. मौके पर निदेशक उदयन मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
इस वीडियो को भी देखें: बिहार सरकार कैथी लिपि को लेकर गंभीर
