Madhubani News. मधुबनी. नगर निगम क्षेत्र में छोटे, मध्यम व बड़े कारोबारियों को व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन निगम क्षेत्र के कारोबारी बिना ट्रेड लाइसेंस के ही शहर में कारोबार कर रहे हैं. नए वित्तीय वर्ष में इन्हें हर हाल में ट्रेड लाइसेंस लेना है. मिली जानकारी के अनुसार नए वित्तीय वर्ष के 6 माह बीत चुके हैं. लेकिन अभी तक 19 नये दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है. इससे पहले 42 दुकानदार ट्रेड लाइसेंस लेकर कारोबार कर रहे हैं. जिसके कारण निगम को राजस्व की भारी क्षति हो रही है. बताते चलें कि निगम क्षेत्र में करीब 5000 से अधिक छोटे-बड़े कारोबारी हैं. नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का अवशेष राशि 28,92,249 रुपये रह गया था. जबकि वित्तीय वर्ष 2023 -24 का डिमांड 11 लाख रुपए रखा गया था. इस तरह कुल मांग 39,92,249 रुपये है. पिछले वित्तीय में 17.85 फीसदी राशि की वसूल हुई. जो निराशाजनक है. नए वित्तीय वर्ष में चार स्लैब में ट्रेड लाइसेंस शुल्क का निर्धारण किया है. बताया जा रहा है कि विभाग शीघ्र ही सर्वे का काम करेगा. विभाग का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस के इन कारोबारियों को सरकार आधारित व्यवसाय प्रोत्साहन नीति के तहत विशेष संरक्षण व बढ़ावा दिया जाएगा. सरकारी स्तर पर व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाएं और प्रोत्साहन नीति का लाभ उन्हें मिल सके. शहरी क्षेत्र में कारोबार बढ़ने से यहां की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और इससे रोजगार का सृजन भी होगा. यह जानकारी देते हुए सिटी मैनेजर राजमणि कुमार ने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस हर कारोबारियों के लिए लाभकारी है. उसे हर कारोबार को जोड़ा जाएगा. सुविधाओं का मिलता है विशेष लाभ नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस पाने वाले कारोबारियों को बैंक, बिजली व विभिन्न करारोपण के साथ ही अन्य सुविधाओं में विशेष लाभ मिलता है. बैंक से मदद लेने में कारोबारियों को सहूलियत होती है. विशेष अभियान के तहत 3000 कारोबारियों ट्रेड लाइसेंस देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पुराने परिषद वाले एरिया में इन कारोबारियों के साथ ही निगम बनने के साथ विस्तारित एरिया के लगभग 2000 कारोबारियों को भी मिशन के तहत इससे जोड़ना है. अधिकतम 2500 है ट्रेड लाइसेंस का शुल्क नगर निगम क्षेत्र में छोटे दुकान व बड़े दुकानदारों को अधिकतम 2500 रुपये न्यूनतम टैक्स के रूप में देना होगा. प्रत्येक वर्ष इसका नवीकरण कराना भी अनिवार्य है. नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य माना गया है. बिना ट्रेड लाइसेंस लिए किसी भी परिसर को गैर आवासीय प्रयोग के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है.
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