Bhubneswar News: ओडिशा में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को पुलिस से सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा. माझी ने जिलाधिकारियों व आरक्षी अधीक्षकों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 22 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोष सिद्धि की दर कम रही है. मेरी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. माझी ने कहा कि रिकॉर्ड में देखा जा सकता है कि ओडिशा में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में वृद्धि हुई है. पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कियां, छात्राएं और महिलाएं पूरे राज्य में निर्भय होकर घूम सकें. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस तरह के आंकड़ों से दो बातें पता चलती हैं, या तो पुलिस जांच में खामियां हैं या फिर विभाग की ओर से त्वरित सुनवाई के इरादे की कमी है. सम्मेलन में विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) से आग्रह करता हूं कि वे एक सप्ताह के भीतर महिलाओं के खिलाफ मामलों, लंबित सजा की स्थिति और अन्य आंकड़ों का जिलावार डेटा उपलब्ध करायें. कानूनी परामर्श के बाद भविष्य की रूपरेखा तैयार की जायेगी. माझी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं करने की राज्य सरकार की नीति पर जोर देते हुए कहा कि अगर प्रभावशाली लोग भी इसमें शामिल पाए गए तो भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
थाना पहुंचने वाली महिलाओं की शिकायतें धैर्यपूर्वक सुनें और तत्काल कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री माझी ने पुलिस से कहा कि वे थाना में महिलाओं का सम्मान करें, उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनें और तत्काल कार्रवाई करें. माझी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकायत दिन में मिली है या रात में. हमारी ड्यूटी सिर्फ 8 से 10 घंटे तक सीमित नहीं है. पीड़ितों की बात सुनकर पुलिस लोगों का भरोसा जीत सकती है और उनकी दोस्त भी बन सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर पुलिसकर्मियों के समर्पित कार्य की वजह से ओडिशा को शांतिपूर्ण राज्य होने की प्रतिष्ठा मिली है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण चुनाव, सुचारू रथ यात्रा का आयोजन किया और नक्सलवाद पर भी लगाम लगायी. राज्य सरकार राज्य को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के लिए समर्पण के साथ काम कर रही है और इसलिए सभी तरह की आवश्यक मानव शक्ति और अन्य बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराये जायेंगे.डीजीपी को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में जिलेवार आंकड़ों, लंबित सजाओं की स्थिति और अन्य जानकारी एक सप्ताह के भीतर देने के लिए निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने पिछले 22 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राज्य की खराब सजा दर पर गहरी चिंता व्यक्त की. माझी ने पुलिस कर्मियों से अपने दृष्टिकोण में सुधार करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार पुलिस बल के साथ खड़ी है, लेकिन वह किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं या सत्ता के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा दर 2022 तक केवल 9.7% थी, उन्होंने स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया और जोर देकर कहा कि सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी. आपको अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी पद पर हों. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस पर जोर देते हुए माझी ने फिर से पुष्टि की कि ओडिशा सरकार भी ऐसे अपराधों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता के रुख के लिए प्रतिबद्ध है और सत्ता में बैठे लोगों सहित सभी अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की कसम खायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
