झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जारी होगा पब्लिक मेनिफेस्टो, ढेकी को-ऑपरेटिव की स्थापना की होगी मांग

Table of Contents

• कुपोषण दूर करने और रोजगार को बढ़ावा देने की होगी मांग
• किसानों से हो चावल की खरीदारी, महिला एफपीओ को मिले बढ़ावा
• ‘सीओ हाजिर हो’ कार्यक्रम शुरू करने की मांग करेगी सिविल सोसाइटी
• गोष्ठी में इन लोगों ने रखे अपने विचार

Jharkhand Assembly Election 2024|Public Manifesto|झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बुद्धिजीवियों और सिविल सोसाइटी ने बड़ी पहल की है. जल्दी ही जनता का घोषणा-पत्र जारी होगा. इसके लिए जय झारखंड अभियान के बैनर तले झारखंड के दूरगामी भविष्य के लिए संभावित मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके तहत सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना की मांग पर जोर दिया गया.

कुपोषण दूर करने और रोजगार को बढ़ावा देने की होगी मांग

पब्लिक मेनिफेस्टो के तहत कुपोषण दूर करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ढेकी को-ऑपरेटिव की स्थापना के लिए सरकारी फ्रेमवर्क बनाने की मांग को राजनीतिक दलों से अपने मेनिफेस्टो में शामिल करने का आग्रह किया जाएगा. इसके तहत ढेकी, चक्की और कोल्हू जैसे स्थानीय उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा देकर झारखंडी उत्पादों को नेटवर्क को-ऑपरेटिव के जरिए विकसित कर उनके जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित करने का मॉडल पेश करने की योजना है. सभी राजनीतिक दलों से पब्लिक मेनिफेस्टो के एजेंडे को उनके घोषणा-पत्र में शामिल करने की मांग की जाएगी.

किसानों से हो चावल की खरीदारी, महिला एफपीओ को मिले बढ़ावा

राजधानी रांची के अशोक नगर स्थित जलसा में हुई विचार गोष्ठी में तय किया गया कि कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल के निर्माण हेतु स्थानीय किसानों से चावल की खरीदारी हो. कृषि विकास के लिए महिला एफपीओ को बढ़ावा देने, राज्य के कृषि उत्पादों व फलों को अपनी पहचान देने, अमरूद मिशन को बढ़ावा देने तथा झारखंड में पूर्व में स्थापित कुटीर व लघु उद्योगों को पुन‌र्जीवित करने हेतु नीति बनाने, श्रम केंद्रित नयी उद्योग नीति बनाने, सह‌भागिता आधारित लोक पर्यटन नीति बनाने और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की मांग राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र में शामिल करने के लिए की जाएगी.

‘सीओ हाजिर हो’ कार्यक्रम शुरू करने की मांग करेगी सिविल सोसाइटी

गोष्ठी में खनन को नियंत्रित करने के लिए स्टेट मॉनिटरिंग अथॉरिटी का गठन करने, भू-अर्जन कानून को खनन आधारित बनाते हुए जमीन की वर्तमान प्रकृति के आधार पर मुआवजा देने, खनन स्थल के रैयतों व विस्थापितों को मुआवजा के अलावा खनन उत्पाद के ट्रेडिंग के लिए चालान निर्गत करने, अंचल स्तर पर जमीन संबंधी विवादों के निपटारे हेतु ‘सीओ हाजिर हो’ कार्यक्रम मासिक स्तर पर शुरू करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने पर चर्चा की गई.

गोष्ठी में इन लोगों ने रखे अपने विचार

गोष्ठी में सामाजिक कार्यकर्ता प्रणय कुमार, सुनील महतो, संजय कुमार, कृष्णा शंकर, राजेंद्र महतो, जियाऊल हक, विशाल कुमार, प्रमोद कुमार, छेदी कुमार, अभिनव कौशल, दशरथ कच्छप, गोपाल कृष्ण राणा, राजेश कुमार सहित कई अधिवक्ताओं व राज्य के अन्य जिलों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विचार रखे.