कोलकाता. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत फंड का आवंटन बंद कर दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवास योजना के तहत फंड मुहैया कराया जायेगा और दिसंबर से फंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसे लेकर राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि विभागीय कर्मचारियों को अपने काम के प्रति अधिक जिम्मेदार होकर निष्पक्ष व पारदर्शी सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. आवास योजना की लिस्टिंग को कोई प्रभावित न कर सके, इसके लिए कई शर्तें लगायी गयी हैं. इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों को भी सचेत किया गया है. राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदार होने के लिए कहा गया है. उन्हें सूची को सटीक और त्रुटि मुक्त बनाने के लिए अधिक सचेत रूप से काम करने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि राज्य सचिवालय द्वारा जिलों को निर्देशों का एक सेट दिया गया है. साथ ही लाभार्थियों का सत्यापन कई चरणों में किया जायेगा, ताकि यह पता चल सके कि लाभार्थी कौन हैं. बताया गया है कि सूची को पारदर्शी बनाये रखने के लिए ग्राम सभा बुलाकर चर्चा करनी होगी. प्रत्येक ग्राम पंचायत, बीडीओ कार्यालय, उपविभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करनी होगी और सूची प्रकाशित होने के बाद भी तीन स्तरों पर पुन: सत्यापन का दौर चलेगा.
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