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गेहूं बीज का शत-प्रतिशत क्रय करेगा कृषि विभाग

बिहार में किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं बीज का शत प्रतिशत खरीद कृषि विभाग करेगा. प्रमाणित बीज का उत्पादन राज्य में दोगुना होगा.कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

बिहार में प्रमाणित बीज का उत्पादन होगा दुगुना संवाददाता,पटना बिहार में किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं बीज का शत प्रतिशत खरीद कृषि विभाग करेगा. प्रमाणित बीज का उत्पादन राज्य में दोगुना होगा.कृष मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को यह जानकारी दी. बामेती, पटना के सभागार में आयोजित प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन महाभियान कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की हर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है. रबी, 2024-25 में राज्य में 3.50 लाख क्विंटल गेहूं प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 21 जिलों को चिह्नित कर कार्ययोजना बनायी गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य में बीज उत्पादन बढ़ने से किसानों को दो तरह का लाभ मिल सकेगा. पहला किसानों को अन्न उत्पादन से ज्यादा मूल्य बीज उत्पादन में प्राप्त होगा तथा दूसरा किसानों को राज्य के जलवायु परिवेश में उत्पादित प्रमाणित गेहूं बीज कम मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा. इससे किसानों के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी. राज्य में प्रमाणित गेहूं बीज को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर आधार बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है. किसानों द्वारा उत्पादित प्रमाणित गेहूं बीज का बिहार राज्य बीज निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से 25 से 30 प्रतिशत अधिक मूल्य के साथ शत-प्रतिशत क्रय किया जायेगा. किसानों को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण, उत्पादन रकबा का निबंधन एवं उत्पादित बीज का क्रय संबंधित सभी कार्यों के लिए कृषि विभाग ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है. कृषि मंत्री ने कहा कि इस रबी में राज्य के 21 जिलों को प्रमाणित गेहूं बीज हेतु चिह्नित किया गया है, जिसमें से 15 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, शेखपुरा, भोजपुर, अरवल, जमुई, बांका, मुंगेर, मधुबनी, सारण एवं सीतामढ़ी में गेहूं बीज उत्पादन कार्य सामान्य किसानों के माध्यम से किया जायेगा, जबकि दरभंगा, बक्सर, नवादा, जहानाबाद, पटना एवं लखीसराय कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) के माध्यम से किया जायेगा.

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