– एक माह में तैयार होगा ऑनलाइन पोर्टल, मॉनीटरिंग में होगी आसानी संवाददाता, पटना. निगरानी विभाग के द्वारा जिला या अन्य विभाग को भेजी गयी शिकायत (परिवाद) की जांच में अब लेटलतीफी का बहाना नहीं चलेगा. निगरानी विभाग शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग को लेकर पोर्टल विकसित कर रहा है. पोर्टल तैयार होने पर शिकायती पत्र सीधे जिले के संबंधित पदाधिकारी या विभाग के नोडल अफसर को मिलेंगे. इन पदाधिकारियों को समय सीमा के भीतर शिकायतों का निष्पादन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से ही रिपोर्ट देनी होगी. इससे इन शिकायतों का ससमय निबटारा और मॉनीटरिंग आसान हो जायेगी. निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई प्रशासी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों-विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में प्रशासी विभागों को भेजी गयी शिकायतों की जांच यथाशीघ्र पूरी कर रिपोर्ट भेजने, लंबित अभियोजन स्वीकृति पर तत्काल निर्णय लेने और सभी तकनीकी एवं अन्य विभागों में योजनाओं की रैंडमली जांच करने का निर्देश दिया गया. विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों पर भी चर्चा की गयी. सरकारी सेवकों द्वारा संपत्ति खरीद-बिक्री में आचार नियमावली का पालन हो बैठक में सरकारी सेवकों द्वारा चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री में में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का पालन कराये जाने पर भी चर्चा हुई. ऐसा नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया गया. विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते समय प्रपत्र क के गठन पर विशेष ध्यान दिया जाये. कोई त्रुटि न रहे. इसको लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर भी निर्देश दिया गया है. विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नियमानुसार एवं ससमय करने का निर्देश दिया गया. बैठक में बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार, एसवीयू के एडीजी पंकज दाराद, होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं के आइजी एम सुनील कुमार नायक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की आइजी एस प्रेमलता और कला एवं संस्कृति विभाग की विशेष सचिव सीमा त्रिपाठी भी मौजूद रहीं.
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