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तालाबों, घाटों व पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए नगर निकायों को दी जायेगी राशि

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुए जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को सफल व त्वरित कार्यान्वयन में लाने के लिए नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये

संवादददाता, पटना ज्ञान भवन में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुए जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को सफल व त्वरित कार्यान्वयन में लाने के लिए नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. झीलों, तालाबों, घाटों, पार्कों इत्यादि का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण किया जायेगा और इसके लिए नगर निकायों को जनसंख्या के आधार पर राशि दी जायेगी. उन्होंने बताया कि सड़क जाम से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करते हुए विभिन्न सड़कों पर से यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना व यातायात संचालन को सुगम बनाने का भी कार्य किया जायेगा. साथ ही सड़कों के बीच डिवाइडर, अंडर ग्राउंड केबलिंग, स्ट्रीट लाइटिंग आदि भी लगायी जायेगी. लेकिन इसके लिए सड़क की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि इस योजना में सड़कों के बीच आवश्यकतानुसार पुल-पुलियों का निर्माण, निर्मित सड़कों-नालों के किनारे पेड़-पौधे, पार्किंग स्थल व पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ तथा दोनों किनारों पर प्रकाश की व्यवस्था और सड़कों के बीच डिवाइडर, भू-गर्भ केबलिंग, पथ प्रकाश के लिए लाइट की व्यवस्था की जायेगी. इसके अलावा चयनित सड़कों के साथ जल निकासी के लिए नाले व नालियों का निर्माण तथा जलजमाव की समस्या का निराकरण करने की भी योजना शामिल है. पटना. नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत पटना जिले को 81.42 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गयी है. यह राशि पटना नगर निगम सहित जिले के 17 नगर निकायों को मिलेगी. आबादी के हिसाब से सबसे अधिक 53.52 करोड़ पटना नगर निगम को, 5.80 करोड़ दानापुर को, 2.65 करोड़ मसौढ़ी को, 2.60 करोड़ फुलवारीशरीफ को, 2.20 करोड़ संपतचक को, 1.41 करोड़ खगौल को, 1.92 करोड़ मोकामा को, 1.95 करोड़ बाढ़ को, 1.62 करोड़ फतुहा को 1.52 करोड़ बख्तियारपुर को और 1.51 करोड़ रुपये बिहटा को मिले हैं. योजना के तहत इस राशि से संबंधित नगर निकायों में सड़क जाम से जुड़ी समस्याओं के निराकरण का काम होगा.

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