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सबसे बेहतर स्वच्छता वाली पूजा समितियां होंगी पुरस्कृत

प्रथम तीन विजेताओं को मिलेंगे क्रमश: 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार रुपये 38 नगर निकायों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने कुल 6.84 लाख रुपये किये जारी

प्रथम तीन विजेताओं को मिलेंगे क्रमश: 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार रुपये 38 नगर निकायों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने कुल 6.84 लाख रुपये किये जारी संवाददाता, पटना नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बेहतर स्वच्छता मापदंड स्थापित करने वाली दुर्गा पूजा समितियों व पूजा पंडालों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है. इसके तहत जिला मुख्यालय स्थित नगर निकायों की दुर्गा पूजा समितियों व पूजा पंडालों को स्वच्छता के दस मापदंड पर परखा जायेगा. इनमें सबसे बेहतर करने वाली दुर्गा पूजा समिति को दस हजार, दूसरे स्थान पर रही समिति को पांच हजार और तीसरे स्थान पर रहने वाली समिति को तीन हजार रुपये का नकद पुरस्कार व प्रशस्तिपत्र दिया जायेगा. विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित 38 नगर निकायों में प्रति नगर निकाय 18 हजार की दर से कुल 6.84 लाख रुपये दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. पुरस्कारों का निर्णय नगर निकाय स्तर पर समिति गठित द्वारा किया जायेगा. स्वीकृत राशि का व्यय स्वच्छ भारत मिशन योजना 2.0 के आइइसी मद से किया जायेगा. नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत पंडालों की संपूर्ण स्वच्छता एवं साफ-सफाई के साथ ही अपशिष्ट का उचित प्रबंधन देखा जायेगा. इसके साथ ही महिला एवं पुरुष शौचालय व डस्टबिन की उपलब्धता, दर्शनार्थी महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग लाइन की व्यवस्था, सुरक्षा और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ स्थान पर फूड स्टॉल एवं पीने का पानी की व्यवस्था आदि मानदंड भी परखे जायेंगे. पूजा पंडालों में अनिवार्य रूप से लगे स्वच्छता संबंधित बैनर-पोस्टर : नितिन नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने राज्य के सभी नगर निकाय अंतर्गत प्रत्येक पूजा पंडाल में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता से संबंधित बैनर पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस साल हमें दुर्गा पूजा पर छठ पूजा की तरह ही साफ सफाई रखनी है. इसके लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है. राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान को आठ नवंबर (छठ महापर्व) तक बढ़ा दिया गया है. फिलहाल यह अभियान राज्य के सभी नगर निकायों में चल रहा है.

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