Bihar News: पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पटना के अधिवेशन भवन में शनिवार को विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायत एवं जिला परिषदों को हर प्रखंड में कम से कम एक बस स्टैंड बनाने का निर्देश दिया. न्यायमित्र एवं कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आदेश दिया.
वर्तमान में राज्य में अब तक 5319 न्यायमित्र एवं 6117 कचहरी सचिव की नियुक्ति की गयी है. इस दौरान बताया गया कि राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में अब तक 299458 सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जा चुकी है. सिंतबर माह में 50 हजार स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य था, इसमें 60 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी गयी. 763 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन मुखिया और पंचायत की ओर से 480 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया गया है. 763 भवन निर्माणाधीन हैं.
जिला परिषदों की मीटिंग हॉल के निर्माण कार्य में लाएं तेजी
इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यदि मुखिया किसी कारणवश पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने में असमर्थ हैं तो वे विभाग को सूचित करें. उन्होंने विभिन्न जिलों में प्रस्तावित जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की. विभिन्न जिलों के उप-विकास आयुक्तों को जिला परिषदों की मीटिंग हॉल के मरम्मत एवं निर्माण कार्य तेजी लाने का निर्देश दिया. पीआरआइ के बकाये राशि का भुगतान करने और अंतिम ऑडिट प्रतिवेदन नहीं भेजने वाले सीए पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया.
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जिला परिषद की वेबसाइट तैयार, सभी सूचनाएं होंगी सार्वजनिक
स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण, जिला परिषद भवनों एवं उनकी भूमि की जमाबंदी एवं घेराबंदी, जिला परिषदों में संविदा पर कार्यरत पदस्थापन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. जिला परिषद को राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरित सैरातों की बंदोबस्ती करने का निर्देश दिया. अपर मुख्य सचिव ने संबंधित शिकायतों को इ-पंचायत बिहार पोर्टल पर दर्ज कराने की बात कही.
बैठक में निदेशक, पंचायती राज ने बताया कि जिला परिषदों की वेबसाइट बन कर तैयार है. इन्हें शीघ्र ही सक्रिय कर दिया जायेगा. इस पर संबंधित जिला परिषद के सभी प्रतिवेदन अपलोड किये जायेंगे. मौके पर मुख्यालय के पदाधिकारियों समेत विभिन्न जिलों के डीडीसी, पंचायती राज पदाधिकारी, आदि मौजूद थे.
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