पीएम शहरी आवास योजना : पहले चरण में स्वीकृत दो लाख आवास दिसंबर 2024 तक होंगे पूरे

पीएम शहरी आवास योजना : पहले चरण में स्वीकृत दो लाख आवास दिसंबर 2024 तक होंगे पूरे

– दूसरे चरण की आवास योजना को लेकर गाइडलाइन तैयार कर रही सरकार

संवाददाता, पटना.

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पहले चरण में स्वीकृत करीब 2.88 लाख आवास में से लगभग दो लाख आवास का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के मुताबिक वर्तमान में 1.23 लाख आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि करीब 72 हजार आवास फाइनल स्टेज में है. इनका निर्माण लिंटल व रूफ लेवल तक हो चुका है. एक-दो महीने के अंदर इनका कार्य पूरा होने पर कुल निर्मित आवास की संख्या करीब दो लाख हो जायेगी.

विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में स्वीकृत कुल आवास में से 71,915 शहरी आवास निर्माण के तीसरे-चौथे चरण में हैं. इन आवास को अगले दो माह में पूरा करने की योजना है. इसके अलावा शेष शहरी आवास प्रक्रियाधीन हैं. विभाग ने निकायों को लंबित योजनाएं जल्द पूरा करने का निर्देश जारी किया है. साथ ही 2024-25 में सबके लिए आवास मद में कुल 2103 करोड़ की राशि दी है. योजना के अंतर्गत नये आवास के निर्माण के लिए जमीन रखने वाले लाभार्थियों को दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है. इसमें केंद्र के द्वारा डेढ़ लाख जबकि राज्य सरकार के द्वारा 50 हजार की राशि मिलती है. आवास का निर्माण लाभुक के द्वारा स्वयं किया जाता है.

फेज दो की गाइडलाइन पर चल रहा काम

नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे फेज पर जल्द ही काम शुरू होगा. इसके लिए गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अगले तीन से चार माह में यह काम पूरा हो जायेगा. इस नये फेज में शहरी आवास योजना को व्यापक रूप देने की तैयारी है. इसके लिए कई राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है. इसमें गरीबों के लिए आवास बनाने का काम बिल्डरों के जरिए पूरा करने का भी प्रस्ताव है. इन सारे प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय के बाद काम शुरू होगा.

37 शहरी निकायों में आश्रय स्थल को 19.67 करोड़ आवंटित

राज्य के शहरी निकायों में मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना की भी शुरुआत की गयी है. विभागीय जानकारी के अनुसार, योजना के तहत पटना को छोड़ कर प्रत्येक जिला मुख्यालय के 37 नगर निकायों में 50 बेड का वृद्ध आश्रय स्थल का संचालन किया जाना है. इसके लिए कुल 19.67 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है. जिला मुख्यालय के बाद दूसरे चरण में अनुमंडल मुख्यालय में वृद्धाश्रम आश्रय स्थल खोलने पर विचार किया जायेगा.