Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद चार निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC), को समर्थन देने की घोषणा की है. इस बीच, कांग्रेस पार्टी के चुनावी भविष्य को लेकर स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है. कश्मीर की राजनीतिक हलचलों में चर्चा हो रही है कि यह देरी उमर अब्दुल्ला की ओर से की जा रही है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 42 सीटें हैं, जबकि एनसी-कांग्रेस गठबंधन 48 सीटों के साथ 45 के आंकड़े से थोड़ी ऊपर है. घाटी में एनसी ने सफलता हासिल की है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में भाजपा को निर्णायक समर्थन मिला. कांग्रेस केवल जम्मू क्षेत्र में एक सीट जीतने में सफल रही है.
जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र सरकार इसके दैनिक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है. उमर अब्दुल्ला इस स्थिति को भली-भांति समझते हैं. चुनाव परिणामों के बाद उनके बयान ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने बार-बार कहा कि केंद्र के साथ समन्वय की आवश्यकता है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के कई मुद्दों को केंद्र से लड़कर हल नहीं किया जा सकता है.
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उमर अब्दुल्ला ने कहा, “मैं हर संभव प्रयास करूंगा ताकि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सके.” इसके अलावा, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना कांग्रेस के गठबंधन के भी अच्छा प्रदर्शन किया. इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, “कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब केवल सीटों की बात नहीं थी. हम एक को छोड़कर बाकी सीटें भी जीत सकते थे.” उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है, जिसके लिए वह दिल्ली में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे. उन्होंने कहा, “इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं. उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, और गृह मंत्री ने भी यही कहा था.”
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उमर अब्दुल्ला ने यह भी संकेत दिया है कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर फिलहाल कोई टकराव नहीं होगा. उन्होंने कहा, “हमारा राजनीतिक रुख कभी नहीं बदला है. भाजपा से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद करना बेवकूफी है. हम इस मुद्दे को जीवित रखेंगे और उचित समय आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.” उमर अब्दुल्ला के इन बयानों से भाजपा के साथ संभावित राजनीतिक गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. गौरतलब है कि दोनों दल पहले भी साथ में रहे हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार का हिस्सा थी, और उमर अब्दुल्ला 1999 से 2002 के बीच वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे.
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2 अक्टूबर को राम माधव ने इंडिया टुडे टीवी पर कहा, “2014 में स्थिति अजीब थी. केवल भाजपा-एनसी या भाजपा-पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का विकल्प था. उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन अंततः भाजपा-पीडीपी ने सरकार बनाई.” हालांकि, राम माधव ने जम्मू-कश्मीर में भाजपा के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया. वहीं, सीनियर BJP नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के साथ सरकार बनाने की कोशिश की. राणा, जो उमर अब्दुल्ला के पूर्व राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं, तीन साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे. उन्होंने बताया, “5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा से गठबंधन बनाने के लिए संपर्क किया, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया.”
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यदि भाजपा और एनसी साथ आने का निर्णय लेते हैं, तो अनुच्छेद 370 का मुद्दा बाधा नहीं बनेगा. 8 अक्टूबर को घोषित विधानसभा चुनाव के परिणामों ने घाटी और मैदानी क्षेत्रों के बीच विभाजन को स्पष्ट कर दिया है. एनसी ने घाटी में सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को जम्मू में बढ़त मिली.
