PM Gati Shakti: केंद्र की मोदी सरकार ने देश में 15.39 लाख करोड़ रुपये से सड़क और रेलवे को चमकानें का प्लान बनाया है. खबर है कि पीएम गतिशक्ति पहल के तहत अब तक सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.39 लाख करोड़ रुपये की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है. इन परियोजनाओं की सिफारिश 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की ओर से की गई है.
सरकार कर रही है चर्चा
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि सरकार इस साल निजी क्षेत्र को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है. इसके लिए चर्चा चल रही है. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि एनएमपी पर कुछ काफी संवेदनशील आंकड़े हैं, जिन्हें उजागर नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं से कहा कि इसलिए, हम उनकी पहचान कर रहे हैं. हम निजी क्षेत्र के साथ भी परामर्श करेंगे. हम इस साल इसे शुरू करने का लक्ष्य बना रहे हैं.
208 परियोजनाओं का किया गया मूल्यांकन
डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि सरकार की इस पहल के तहत अब तक 15.39 लाख करोड़ रुपये की लागत की 208 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है. उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के इस्तेमाल से कई लाभ हैं, जिसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने में लगने वाले समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है. समूह की ओर से अनुशंसित परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क (101), रेलवे (73), शहरी विकास (12) और तेल एवं गैस मंत्रालय से संबंधित 4 परियोजनाएं हैं.
इसे भी पढ़ें: पांच साल में 64.11% तक टूटा इस प्राइवेट बैंक का स्टॉक, पांच साल बाद देगा तगड़ा रिटर्न
लाजिस्टिक लागत में आएगी कमी
अंतर-मंत्रालयी एनपीजी हर पखवाड़े बैठक करता है और बहु-विधता, प्रयासों के समन्वय और परियोजना स्थल के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है. लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी. 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के माध्यम से संचालित की जाती हैं. सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग द्वारा परियोजना को मंजूरी देने से पहले एनपीजी की मंजूरी आवश्यक होती है.
इसे भी पढ़ें: आधा भारत नहीं जानता स्मार्ट एसआईपी, जान लेने पर हो जाएगा 1.25 करोड़ का आदमी
इसे भी पढ़ें: आखिर मिल ही गई SIP के उस खजाने की चाबी, जो 100 रुपये से दिलाएगी 1 करोड़ की दौलत
