जिले के राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण का डीएम ने दिया निर्देश

आरा.

जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने राजस्व विभाग के तहत दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा 2 एवं आधार सीडिंग के पिछले दो सप्ताह में हुई प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने 75 दिनों एवं 35 दिनों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों को सभी अंचलाधिकारियों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया. साथ ही आधार सीडिंग में सकारात्मक वृद्धि पायी गयी. परिमार्जन से संबंधित आवेदन का निष्पादन करने के लिए डीएम द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि बिना किसी कारण के आवेदन को निरस्त नहीं करें. परिमार्जन से संबंधित मामले कर्मचारी स्तर पर अधिक पाये गये. राजस्व कर्मचारी के कार्यों की समीक्षा के बाद बॉटम पांच परफॉर्मेंस वाले कर्मचारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. वहीं, कार्य में शिथिलता पर जिले के कई राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण का डीएम ने निर्देश दिया. अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत निर्गत किये गये ऑफलाइन पर्चा को विभागीय निर्देश के आलोक में ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इन सभी मामलों का भूमि सुधार उप समाहर्ता को सतत अनुश्रवण कर निष्पादन करवाना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, भोजपुर,सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे. कार्य नहीं करने वाले कृषि समन्वयकों पर कार्रवाई करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश : जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान की समीक्षा की गयी.समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 17 अक्टूबर को 767 आवेदन स्वीकृत किया गया है.जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को फटकार लगाई तथा निर्देश दिया कि 19 अक्टूबर तक 1000 आवेदन स्वीकृत करे.नेटवर्क को लेकर पर जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशालय को सूचित करने का निर्देश दिया.जिला पदाधिकारी ने सही ढंग से कार्य नहीं करनेवाले कृषि समन्वयकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया तथा कहा कि ऐसे कृषि समन्वयकों पर हर हाल में कार्रवाई करें. जनता दरबार में डीएम ने लोगों की समस्याओं का किया निष्पादन : जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने समाहरणालय में आयोजित जिला जनता दरबार में 80 लोगों की समस्याओं को सुना एवं उनकी समस्याओं के अविलंब निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया, ताकि लोगों को सुविधा हो सके. लोक शिकायत के तीन अपीलीय मामलों का किया निष्पादन : जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण से संबंधित कुल 07 अपीलीय मामलों की सुनवाई की. इनमें गृह विभाग से कुल 3 मामले, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 3 मामले एवं लघु जल संसाधन के 1 मामले शामिल थे. इनमें से कुल 3 मामले को निष्पादित किया गया.