बिहार के जमुई के रहने वाले लोगों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने शहर में होनी वाली जाम को समस्या को खत्म करने के लिए एक साथ आठ बायपास सड़क और दो रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है. सूत्रों के मुताबिक निर्माण कार्य के लिए जल्द ही निविदा जारी कर दी जाएगी. इसके लिए सारी विभागीय तैयारी पूरी कर ली गई है. वहीं, मार्ग के निर्माण से वन संपदा को जो नुकसान होगा उसका मुआवजा पुराने नियम के अनुसार किया जाएगा.
जाम के जंजाल से मुक्ति
जमुई में एक साथ आठ बायपास सड़क और दो रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से जमुई शहर के साथ-साथ अलग-अलग बाजार क्षेत्र के लोगों को भी जाम के जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी. राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल 333 ए के सहायक अभियंता आरपी चौधरी ने बताया कि इसके अलावा जिले से होकर गुजरने वाले लोगों को भी इसके निर्माण से काफी सहूलियत होगी. मार्ग के निर्माण से वन संपदा को जो नुकसान होगा उसका मुआवजा पुराने नियम के अनुसार किया जाएगा।
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सारी विभागीय तैयारी पूरी
केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जिले के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण के लिए सारी विभागीय तैयारी पूरी कर ली गई है. प्रारंभिक फेज में बाईपास सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर होगा. दूसरे चरण में अलग-अलग मार्ग में बनने सड़क को लेकर टेंडर किया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कार्य द्रुत गति से जारी है. मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि के लिए कागजी प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी और वन विभाग ने पूरा कर लिया है.
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यहां होगा बाईपास रोड और रेल ओवर ब्रिज का निर्माण
राष्ट्रीय राजमार्ग के 190.20 किलोमीटर की कुल लंबाई में 14 बाईपास का निर्माण होगा. जिसमें सिकंदरा प्रखंड में 2.758, जमुई में 4.311, खैरा में 3.927,मांगोबंदर में 1.894, केंदुआ में 2.070, सोनो में 8.869 और नारगंजो में 1.972 किलोमीटर लंबे बाइपास सड़क का निर्माण होगा। इसके अलावा नरगंजो और शेखपुरा में एक-एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा।
