संवाददाता, पटना पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने ई-गवर्नेंस पोर्टल पर की गई शिकायतों और समस्याओं के समाधान का अधिकारियों को निर्देश दिया है. इसमें खासकर भुगतान और भुगतान संबंधी शिकायतें शामिल हैं. उन्होंने कहा है कि आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना पंचायती राज विभाग का मूल उद्देश्य है. विभाग की योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिये. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दीपावली एवं छठ की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. अपर मुख्य सचिव बुधवार को ई-पंचायत पोर्टल से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा कर रहे थे. इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे. पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा विकसित ई- पंचायत पोर्टल ने राज्य में लागू त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में भुगतान और खर्च को पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में ली गई योजनाओं का भुगतान ई-पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है. हाल में इसपर सामग्रियों के दर निर्धारण का विकल्प भी सभी जिलों को दिया गया है. ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर अब तक विभिन्न पंचायतों 500 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है. कार्यक्रम में अपर सचिव पंचायती राज विभाग, निदेशक पंचायती राज विभाग सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहे.
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