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डीएम ने ट्रक मालिकों व खनन पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिये आवश्यक निर्देश

अगर कोई बालू की बिक्री के लिए अधिक राशि लेता है तो उसकी शिकायत खनन विकास पदाधिकारी से कर सकते हैं

किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में किशनगंज जिला के ट्रक मालिकों के साथ बैठक की. जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में किशनगंज जिला के ट्रक मालिकों, परिवहन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, जीएसटी पदाधिकारी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई जिसमे ट्रक मालिकों की शिकायत थी कि उन लोगों को निर्धारित रेट पर बालू की प्राप्ति बंदोबस्त धारीयों के द्वारा नहीं की जाती है साथ ही ऑनलाइन जीएसटी के माध्यम से पेमेंट लिया जाए और बालू दिया जाएं. जिस पर खनन विकास पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया यह व्यवस्था पहले भी लाया लागू थी अभी भी लागू है इसमें कोई समस्या नहीं है. साइन बोर्ड पर निर्धारित रेट है इस रेट पर बालू की बिक्री की जाती है इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है. अगर कोई बालू की बिक्री के लिए अधिक राशि लेता है तो उसकी शिकायत खनन विकास पदाधिकारी से कर सकते हैं. बालू का परिवहन वैध चालान के साथ करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. अगर अवैध चालान के साथ बालू का परिवहन करते हुए कोई गाड़ी पकड़ी गयी तो उस पर बिहार खनिज नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जहां कहीं भी अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है. जिलाधिकारी के द्वारा मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया ताकि एक ही चेक पोस्ट पर सभी कागजातों को चेक किया जाए. ओवरलोडिंग एवं अवैध खनन की जानकारी डायल 112 को दे इसका रिस्पांस टाइम 10 मिनट है. यह 10 मिनट के अंदर घटना वाले जगह पर पहुंच जाएगी.जिला पदाधिकारी के द्वारा मोबाइल टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश दिया ताकि सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके. डीएम ने सभी ग्रामीण क्षेत्र के ट्रक मालिकों से अनुरोध किया गया कि ओवरलोडेड एवं अवैध गतिविधि में शामिल ट्रक का ड्राइवर के साथ नंबर प्लेट का जियो टैग फोटो भेजें ताकि उसपर सख्त कार्रवाई की जा सके. जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सभी ग्रामीण ट्रक मालिकों से अनुरोध किया गया कि सभी अपनी गाड़ी का कागज अपडेट रखें ताकि जांच में समस्या उत्पन्न न हो. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, खनन विकास पदाधिकारी, जीएसटी पदाधिकारी के साथ-साथ ग्रामीण ट्रक मालिक उपस्थित थे.

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