अनट्रेंड शिक्षकों वाले निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति पर संकट

सीवान. वैसे निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्राप्त करने पर संकट गहरा गया है, जिनके यहां प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत नहीं है, और इसका उल्लेख विद्यालय प्रबंधन द्वारा आवेदन में नहीं किया गया है. शनिवार की देर शाम जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रस्वीकृति समिति की बैठक में ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया गया, जिसमें उक्त का उल्लेख नहीं था. बैठक में समिति के सचिव सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ अशोक कुमार पांडे, सदस्य वरीय उप समाहर्ता नीलम कुमारी व अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक शाहिद मोबिन उपस्थित रहे. बताते चलें कि प्रस्वीकृति के लिए इ संबंधन पोर्टल पर एक हजार से अधिक निजी विद्यालयों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. जिसके आलोक में 400 से अधिक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डीइओ कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है. जिसके आलोक में समिति के समक्ष 74 निजी विद्यालयों के आवेदन की बिंदुवार समीक्षा की गयी. जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की जानी है. जिसके लिए निजी विद्यालयों ने इ संबंधन पोर्टल पर आवेदन किया है. उन्होंने बताया कि आवेदन के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चार सौ से अधिक निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को भेजा है. जिसके आलोक में समिति के समक्ष 74 विद्यालयों के आवेदन की बिंदुवार समीक्षा की गई.डीइओ ने बताया कि मानक पर खरा उतरने वाले निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की जायेगी. बैठक के आलोक में जिन बिंदुओं की समीक्षा की गई उसमें निजी विद्यालयों के ऑल वेदर बिल्डिंग व शिक्षकों की योग्यता प्रमुख रहा. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कड़े शब्दों में कहा की मानक के अनुसार वर्ग एक से पंच के विद्यालयों के लिए छह शिक्षक व वर्ग एक से आठ के विद्यालयों के लिए नौ शिक्षक आवश्यक हैं. उन्होंने बताया कि उन्हीं निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिन्होंने ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन के दौरान अपने विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों का उल्लेख किया है. डीइओ ने कड़े शब्दों में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है. इधर समिति ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में आवेदन को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया. साथ ही मानक पूरा करने वाले निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति हेतु कार्रवाई की गयी.