कोलकाता.
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को अब राज्य सरकार अपने राजस्व से आवास योजना का फंड मुहैया करायेगी. केंद्र सरकार आवास के लिए कोई पैसा नहीं दे रही है. इसे लेकर केंद्र से बार-बार आवेदन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला. इसलिए राज्य सरकार अब अपने दम पर योजना को क्रियान्वित करने जा रही है. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत आवास निर्माण के लिए दिसंबर से फंड आवंटित किया जायेगा. इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को गांव-गांव जाकर प्रचार करने का निर्देश दिया.वहीं, आवास योजना के लाभार्थियों के लिए आवास की सूची तैयार करने को लेकर बने नियम की शिकायत के बाद ग्रामीणों का एक समूह जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छूटे नामों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कई पात्र प्राप्तकर्ता सूची से बाहर रह गये होंगे, क्योंकि सूची में नामित कई लोगों की मृत्यु हो गयी है. मुख्यमंत्री का यही लक्ष्य है कि एक भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे.
योजना के लिए राज्य सरकार अपने राजस्व से मुहैया करायेगी फंड
सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को इस मुद्दे को प्रचारित करने का आदेश दिया है. ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर केंद्र नहीं करेगा तो राज्य सरकार अपने राजस्व से फंड मुहैया करायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
