राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कक्ष का नहीं खुला ताला, राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह

रांची. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने राज्य खाद्य आयोग में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की जानकारी देते हुए अविलंब हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. श्री चौधरी ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल से मिल कर बताया कि राज्य सरकार ने दो जुलाई 2024 को अवधि पूरा होने से पहले ही बिना कारण बताये उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया. इतना ही नहीं, मामला जब झारखंड हाइकोर्ट पहुंचा और न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक के बावजूद पुन: पद संभालने के बाद जब आयोग कार्यालय पहुंचा, तो वहां उनके कार्यालय कक्ष में ताला लगा दिया गया. न्यायालय के आदेश के प्रति के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव व सदस्य सचिव को लिखित जानकारी दी गयी. इसके बावजूद उन्हें विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. श्री चौधरी ने कहा कि संवैधानिक संस्थान के अध्यक्ष के कक्ष में ताला लगा देना एक अप्रत्याशित और असंवैधानिक घटना थी. इसके बाद उन्होने संवैधानिक प्रावधानों का सहारा लेते हुए उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की. 25 अक्तूबर 2024 को इस मामले में सुनवाई हुई. न्यायालय ने पुन: स्पष्ट कर दिया कि सरकार द्वारा पद से हटाने की अधिसूचना पर अंतिम फैसला आने तक अंतरिम रोक लगी रहेगी. न्यायालय के आदेश के आलोक में उन्होंने 28 अक्तूबर 2024 को विभाग के प्रभारी सचिव को ई-मेल भेजकर जानकारी दी. साथ ही इसकी प्रति मुख्य सचिव तथा आयोग के सदस्य सचिव को भी दी. प्रभारी सचिव द्वारा पांच दिन के बाद भी पद पर योगदान करने की सूचना नहीं दिये जाने पर वे एक नवंबर 2024 को जब आयोग कार्यालय पहुंचे, तो पाया कि उनके चैंबर में अब भी ताला लगा हुआ है. श्री चौधरी ने राज्यपाल से कहा कि हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद पद पर विधिवत योगदान नहीं करने दिया जा रहा है. साथ ही चैंबर का ताला भी नहीं खोला जा रहा है. उन्होंने राज्यपाल से यह भी कहा कि उन्हें चार माह से वेतन भी नहीं मिला है. श्री चौधरी ने राज्यपाल से इस अराजक स्थिति में राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हस्तक्षेप करने की गुहार लगायी है. श्री चौधरी ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं. जन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी रोकने, बेहतर कार्य करनेवाले मुखिया को सम्मानित करने, मिड डे मिल, आंगनबाड़ी केंद्र आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार व गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया.

राज्यपाल से मिले भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी

रांची. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की. राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा सदैव अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया.