-जमीन के अधिग्रहण में विलंब के कारण तटबंध के निर्माण में समस्या, चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचा मामला-शिवहर में भी गाइड बांध का रुका है निर्माण, रैयती जमीन के अधिग्रहण व भुगतान से संबंधित प्रक्रिया में विलंब से परेशानी
मुजफ्फरपुर.
बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए बागमती नदी के दायें, बायें में लगभग 19.19 किलोमीटर लंबा नया तटबंध का निर्माण होगा. यह कार्य बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज दो के तहत कराये जायेंगे. जल संसाधन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है. नये तटबंध के निर्माण में जमीन के अधिग्रहण करने का भी पेंच फंस रहा है. इसको लेकर भी विभाग ने प्रस्ताव बना सरकार को भेजा है.पूर्व में 296.72 एकड़ जमीन में तटबंध के रेखांकन किया गया है. इसमें से 224.16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण विभाग को प्राप्त हो चुका है. शेष 72.555 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बाकी है. इससे निर्माण में विलंब हो रहा है. विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज अविलंब इस बाधा को खत्म कराने का आग्रह किया है. बताया जाता है कि अब इस मामले को चीफ सेक्रेटरी खुद देख रहे हैं. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, भू अर्जन कार्य में जब तक तेजी नहीं आयेगी. काम शुरू नहीं हो सकता है. दूसरी तरफ, शिवहर जिला में भी बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज चार के तहत भू-अर्जन में विलंब होने के कारण बागमती दायां तटबंध एवं बेलवा के बीच गाइड बांध का निर्माण बाधित है. इसके लिए भी चीफ सेक्रेटरी से हस्तक्षेप कर मामले को खत्म कराने का आग्रह जल संसाधन विभाग के स्तर से किया गया है. बता दें कि गाइड बांध के लिए कुल 37.6515 एकड़ भूमि में 13.8775 एकड़ सरकारी एवं 23.774 एकड़ रैयती भूमि सम्मिलित है. इसमें कुल 130 रैयत का जमीन है. अब तक 70 रैयतों का भुगतान हो चुका है. शेष रैयतों की भुगतान प्रक्रिया में विलंब होने के कारण गाइड बांध का भी निर्माण बाधित है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
