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अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा हलफनामा, सुनवाई आज

एक, केंद्रीय रेफरल प्रणाली और दूसरा मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधित है.

कोलकाता. आरजी कर अस्पताल कांड के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. इसे लेकर चिकित्सकों ने यहां तक सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार से हलफनामा मांगा था. जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में हलफनामा जमा कर मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पेश की है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को सिविक वॉलंटियर से संबंधित हलफनामा दाखिल करने के अलावा राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से दो और हलफनामे दाखिल किये गये. एक, केंद्रीय रेफरल प्रणाली और दूसरा मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधित है. सूत्रों के मुताबिक, हलफनामे में कहा गया है कि राज्य ने 28 मेडिकल कॉलेजों के सुरक्षा बुनियादी ढांचे और अन्य कार्यों के लिए 123 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. ड्यूटी रूम बनाने का 97 फीसदी काम पूरा हो चुका है. शौचालयों का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है. इसी प्रकार, प्रकाश व्यवस्था का बुनियादी ढांचा 95 प्रतिशत और सीसीटीवी लगाने का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है.

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