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राज्य में 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण होगा सुनिश्चित

बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीइएस) ने राज्य में सिविल पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (सीआरवीएस) प्रणाली को 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण की दिशा में सुदृढ़ बनाने के लिए यूनिसेफ और एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनएसकैप) के साथ साझेदारी की है.

बिहार सरकार ने यूनिसेफ और यूएनइएसकैप के साथ की साझेदारी

राज्य में 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण होगा सुनिश्चित

संवाददाता,पटना

बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीइएस) ने राज्य में सिविल पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (सीआरवीएस) प्रणाली को 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण की दिशा में सुदृढ़ बनाने के लिए यूनिसेफ और एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनएसकैप) के साथ साझेदारी की है. इसके चलते यूएनइएसकैप के वरिष्ठ सलाहकार राज गौतम मित्रा, यूनिसेफ की एसपीएसपी विशेषज्ञ डा उर्वशी कौशिक, यूनिसेफ बिहार के एसपीएसपी विशेषज्ञ डाॅ अभय कुमार और यूएनइएसकैप बिहार के सलाहकार डाॅ जयंत कुमार बसु की टीम ने बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार से मुलाकात की. इस बैठक का उद्देश्य राज्य में सीआरवीएस प्रणाली के सुधार के लिए बीपीआइ मॉडल पर एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने पर चर्चा करना था. सेंथिल और उनकी टीम जिसमें डीइएस के संयुक्त निदेशक शैलेंद्र कुमार पांडे और उपनिदेशक प्रवीन कुमार शामिल रहे, ने सीआरवीएस सुदृढ़ीकरण परियोजना को लागू करने में बिहार सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी.

यूनिसेफ बिहार, डीइएस को मौजूदा सीआरवीएस प्रणाली और उसकी प्रक्रियाओं की चुनौतियों का आकलन करने में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है. इसके तहत व्यापक हस्तक्षेप किये जायेंगे जिनमें पंजीकरण अधिकारियों और सूचना देने वालों का क्षमतावर्धन, जागरूकता और संचार सामग्री, छूटे हुए पंजीकरणों को पूरा करने के लिए कैच अभियान, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण (एएलबीआर) का कार्यान्वयन शामिल है. इसी प्रकार की तकनीकी सहायता झारखंड सरकार को भी यूनिसेफ इंडिया और यूएनएसकैप द्वारा प्रदान की जा रही है.

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