मुजफ्फरपुर. पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर जिले को दो अरब 29 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. दरअसल, वित्तीय वर्ष 2024 -25 में राज्य में कुल 450 पंचायतों के पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 1150 करोड़ 68 लाख 67 हजार राशि स्वीकृत की गयी है. राशि की निकासी व व्यय को लेकर विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को पत्र से इसकी जानकारी दी. आवंटित राशि को पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को सीएमएस से पंचायत के खाते में उपलब्ध कराएंगे. अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी व व्ययन पदाधिकारी की होगी. जिले के 373 पंचायतों में 267 जगहों पर निर्माण की स्वीकृति मिली है. इसमें से 102 जगहों पर भूमि चिन्हित नहीं होने से मामला लंबित है. 58 पंचायत सरकार भवन एक्टिव हैं. हालांकि कई नवनिर्मित पंचायत भवनों में बिजली, इंटरनेट, पानी, चहारदीवारी, संपर्क पथ व सोलर लाइट नहीं लगायी गयी है. जबकि निर्माण कार्य के साथ-साथ इस कार्य को भी पूरा करने के निर्देश विभाग ने दिये थे.इसकी वजह से ऑनलाइन म्यूटेशन, इ-लगान, जाति, आय, आवासीय सहित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, आवेदनों का निष्पादन, शिकायतों का निष्पादन, रजिस्ट्री आदि कार्य ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं. योजना लाभ लेने को नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर पंचायत सरकार भवन बनने से पंचायत वासियों को किसी कार्य के लिए जिला मुख्यालय आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.भवन में ही मुखिया,पंचायत सचिव, आवास सहायक, जनसेवक, कर्मचारियों के साथ ही सभी जनप्रतिनिधि एवं पंचायत से जुड़े अधिकारी व कर्मी की बैठने की अनिवार्यता है. सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सरकार भवन के जरिये ही मिल जायेगी. योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को इधर-उधर की भाग दौड़ नहीं करनी होगी.
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