EPFO Wage Limit: केंद्र सरकार बहुत जल्द ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने वाली है. सरकार ईपीएफओ अंशधारकों के न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है. इसकी मांग लंबे समय से हो रही है. पिछली बार सितंबर 2014 में वेतन सीमा को संशोधित किया गया था.
ईपीएफओ के तहत सैलरी 15000 से बढ़ाकर 21000 करने की तैयारी
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 15000 से बढ़ाकर 21000 करने की तैयारी कर रही है. मोदी सरकार ने हाल ही में वेतन सीमा 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया था. नये प्रस्ताव पर कुछ कर्मचारियों ने आपत्ति दर्ज की है और उनकी मांग है कि सैलरी सीमा को बढ़ाकर 25000 किया जाए.
ईपीएफओ से जुड़ने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या घटाई जा सकती है
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ईपीएफओ को लेकर एक और बड़ी घोषणा कर सकती है. ईपीएफओ से जुड़ने के लिए न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या में कटौती पर फैसला हो सकता है. मौजूदा समय में संख्या 20 है, जिसे घटाकर 10 से 15 कर्मचारी किया जा सकता है. इसका फायदा होगा कि छोटे से छोटे संस्थान भी ईपीएफओ से जुड़ जाएंगे.
ईपीएफओ वेतन सीमा बढ़ने से आपको क्या होगा फायदा
ईपीएफओ के तहत आने वाले देशभर के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी अगर बढ़कर 21000 हो जाती है, तो इसका लाभ सेवानिवृति के समय मिलेगा. पेंशन और पीएफ राशि में इसका सीधा असर दिखेगा. आपके अंशदान में बढ़ोतरी होगी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
