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राज्य सचिवालय में अनिवार्य हो गयी बॉयोमेट्रिक हाजिरी

पश्चिम बंगाल सरकार ने अब राज्य सचिवालय नबान्न में सरकारी कर्मचारियों के लिए बॉयोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए वित्त विभाग के उप-सचिव नावेद अख्तर की ओर से निर्देशिका जारी की गयी है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की बॉयोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य बनाने के लिए अटेंडेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है.

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार ने अब राज्य सचिवालय नबान्न में सरकारी कर्मचारियों के लिए बॉयोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए वित्त विभाग के उप-सचिव नावेद अख्तर की ओर से निर्देशिका जारी की गयी है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की बॉयोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य बनाने के लिए अटेंडेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है.

निर्देशों के मुताबिक, बायोमेट्रिक्स के साथ बही-खाते पर हस्ताक्षर करने की सुविधा भले ही लंबे समय से कायम है, लेकिन अब इसे बंद किया जा रहा है. दूसरे शब्दों में, राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के कर्मचारियों की हाजिरी के लिए एकमात्र बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य कर दी गयी है. पिछले साल मई में वित्त विभाग ने नबान्न में बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत की थी. लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर की पुरानी व्यवस्था भी बरकरार थी. लेकिन देखा जा रहा था कि कई कर्मचारी विभिन्न कारणों से बायोमेट्रिक सिस्टम से बच रहे थे और सिर्फ रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे. चूंकि सभी कर्मचारी बायोमेट्रिक्स का उपयोग नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से महीने के अंत में कर्मचारियों की अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करने में मुश्किलें आ रही थीं. माना जा रहा है कि नये सिस्टम से इस समस्या का समाधान हो जायेगा.

निर्देश के मुताबिक, नबान्न में वित्त विभाग के सभी विभागों और शाखाओं के सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से ही हाजिरी ”स्वीकार्य”””” होगी. जो लोग प्रमोशन या ट्रांसफर के जरिए नबान्न आते हैं, उन्हें ज्वाइनिंग के दिन ही बायोमेट्रिक सिस्टम संबंधी कार्य कर लेने होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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