Congress: मणिपुर में पिछले एक साल से अधिक समय से जातीय हिंसा जारी है. सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाल में एक समुदाय को निशाना बनाने के बाद हिंसा फिर भड़क गयी है. कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में एक साल से अधिक समय से जारी हिंसा को रोकने में नाकाम रहने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा है. कांग्रेस ने मणिपुर में जारी हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री को एक बार मणिपुर का दौरा करने और 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को गृह मंत्री के हवाले कर दिया है और गृह मंत्री का एकमात्र एजेंडा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बचाने का है. गृह मंत्री मणिपुर के मासूम लोगों, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं. मणिपुर हिंसा की जवाबदेही लेते हुए गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. पिछले साल के मई महीने से मणिपुर जल रहा है. प्रधानमंत्री कई देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है. कांग्रेस पार्टी की मांग है कि प्रधानमंत्री संसद सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर का दौरा कर, वहां राहत कैंप में रह रहे लोगों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से मुलाकात कर हालात को सामान्य बनाने की पहल करें.
राज्य में संवैधानिक मशीनरी हो चुकी है ध्वस्त
जयराम रमेश ने कहा कि 31 जुलाई 2024 के बाद से राज्य में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है. आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली अनसुईया उईके को 18 महीने बाद किन कारणों से राज्यपाल के पद से हटाया गया, सरकार को बताना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह चरमरा चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा है. राज्य में जारी हिंसा से समाज का हर वर्ग प्रभावित हो रहा है. आम लोगों का जीवन खतरे में हैं. जिरिबाम की घटना से साफ जाहिर होता है कि महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं. डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में अव्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक हैं. हालात को सामान्य बनाने की कोशिश होनी चाहिए.
