प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट दिसंबर अंत तक चालू हो जायेगा

उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जल व स्वच्छता समिति की बैठक फोटो फाइल 25आर-बी : बैठक में उपायुक्त व अन्य अधिकारी. रामगढ़. जिला स्तरीय जल व स्वच्छता समिति की बैठक सोमवार को उपायुक्तचंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में हुई. बैठक में स्वच्छ भारत मिशन तथा जल जीवन मिशन के प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी. बैठक में कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि रामगढ़ जिला के कुल 319 गांव में से 245 गांव ओडीएफ प्लस घोषित है. जबकि 74 गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया जाना शेष है. उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि संबंधित गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन से संबंधित संरचनाओं का निर्माण करते हुए सभी गांव को ओडीएफ प्लस करना सुनिश्चित करें. बैठक में यूनिसेफ सहयोगी संस्था से निर्भय कुमार ने बताया कि जिला अंतर्गत कुल 125 पंचायत में से 25 पंचायत का भूमि प्रतिवेदन प्लास्टिक पृथक्करण केंद्र के निर्माण के लिए प्राप्त हुआ है. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के समीक्षा क्रम में बताया गया कि रामगढ़ जिला अंतर्गत कल 26116 लाभुक को शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है. जिसके विरुद्ध वर्तमान अवधि तक 11266 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है शेष 14850 शौचालय के निर्माण हेतु उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम स्तर पर लाभुकों को जागरूक करते हुए शौचालय निर्माण करना सुनिश्चित करें. मैनेजमेंट यूनिट के निर्माण के संबंध में बताया गया कि रामगढ़ जिला अंतर्गत दो स्थानों पर मांडू तथा गोला में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण किया जाना है जिसमें से मांडू प्रखंड में सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा विद्युत कनेक्शन के पश्चात दिसंबर के अंत तक यूनिट को चालू कर दिया जायेगा. जल जीवन मिशन के संबंध में समीक्षा करते हुए कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 319 गांव के विरुद्ध 85 गांव में को शत प्रतिशत नल जल संयोजन से आच्छादित किया जा चुका है तथा शेष घरों को आच्छादित किया जा रहा है. इस संबंध में उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन घरों को नल जल योजना से आच्छादित किया जा चुका है. वैसे घरों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे. साथ ही बैठक के दौरान उपायुक्त ने जलापूर्ति योजनाओं के लाभुकों को कनेक्शन के लिए मासिक भुगतान जमा करने के प्रति जागरूक करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों, अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों अंचल अधिकारियों सहित अन्य उपस्थित थे.