सुपौल. बिहार राज्य प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के द्वारा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को 11 सूत्री मांग पत्र यूनियन के महामंत्री मृगांशु शेखर के द्वारा सौंपा गया. मांग पत्र में बताया गया है कि कंपनी मानव बलों को बिचौलिये एजेंसी से मुक्त कराएं और सीधे अपने अधीन रखें. राज्य सरकार की बाह्य एजेंसी के कर्मियों के नियमावली के तर्ज पर 60 साल की नौकरी पक्की की जाये . स्थानांतरण, छुट्टी एवं कार्य के दौरान मृत्यु पर मुआवजा आदि का सेवा शर्त तय किये जाये. मानव बलों को बोनस अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान हो. वहीं 2018 से बाकी बोनस का भुगतान एक मुश्त किया जाय. पूर्व में हटाये गये मानव बलों को वापस रखे जाये. तकनीकी श्रेणी के कामगारों का आवश्यकता के अनुसार पद सृजित हो. चतुर्थ श्रेणी के कामगारों को भी नियमित पदोन्नति के आदेश होने तक कार्यकारी प्रभार का लाभ मिले. कंपनी के कर्मियों को न्यूनतम 300 यूनिट बिजली फ्री का लाभ दिया जाय. चिकित्सीय सुविधा में पदाधिकारी एवं कर्मचारी का विभेद समाप्त करने सहित अन्य मांग शामिल हैं. वहीं सोमवार से सभी मानव बल काला बिल्ला लगा कर कार्य कर रहे हैं. कहा कि यदि हमारी मांगों को प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा यूनियन विभिन्न तरीकों से कार्य का बहिष्कार करेगी. 25 से 30 नवंबर तक काला सप्ताह, 16 दिसंबर को कंपनी के अंचल कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन, 23 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, 18 जनवरी, 25 जनवरी व 08 फरवरी 2025 को राज्य के प्रमुख शहरों में एवं 23 मार्च 2025 को पटना में विशाल मशाल जुलूस निकाली जायेगी. यदि इसके बावजूद भी मांगें नहीं मांगी जाती है तो मजबूरन विद्युत कर्मी 25 जून 2025 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे.
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