मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र सहित नगर निकायों का जीआईएस सर्वे, सरकार ने मांगी रिपोर्ट

-17 मई 2017 को मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र की बिहार कैबिनेट से मिली थी मंजूरी- तीन दिनों के अंदर में सरकार ने मांगी रिपोर्ट, होनी है हाइलेवल मीटिंग

मुजफ्फरपुर.

मुजफ्फरपुर शहर सहित आयोजना क्षेत्र एवं जिले के तीन नगर परिषद व सात नगर पंचायतों का चल रहे जीआइएस (भौगोलिक सूचना तंत्र) सर्वे होगा. इस दौरान आगामी 21 सालों की जनसंख्या का ख्याल रखते हुए 2045 तक के लिए मास्टर प्लान बनेगा. सरकार से अधिकृत एजेंसी सर्वे का काम भी कर रही है. लेकिन, अद्यतन रिपोर्ट से विभाग अनजान है. इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से पत्र भेजकर मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र एवं जिले के सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब कर दी गयी है. बता दें कि शहर से सटे 216 गांवों को मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र में शामिल किया गया है. इसमें मुशहरी प्रखंड का 115 राजस्व ग्राम, कांटी के 43, मड़वन के 23, कुढ़नी के 18, बोचहां के 10 और मीनापुर के 07 राजस्व ग्राम शामिल हैं. मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित जिले के नगर निकायों का जीआइएस सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित करने का भी काम होगा. इससे टैक्स की चोरी कर रहे होल्डिंग स्वामी आसानी से पकड़े भी जायेंगे.

सैटेलाइट सर्वे कर एजेंसी तैयार कर रही रिपोर्ट, 2017 में मिली थी मंजूरी

नगर विकास एवं आवास विभाग से चयनित एजेंसी सैटेलाइट सर्वे कर प्लानिंग एरिया से संबंधित पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है. सर्वे के दौरान सबसे ज्यादा फोकस आयोजना क्षेत्र में शामिल गांवों की विकास को लेकर है. शहर से सटे होने के कारण इन इलाके में भी शहरीकरण दिखे. शहर की तरह ही हर तरह की सुविधाएं (स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर मॉल व बाजार तक) लोगों को मिले. इन सभी बिंदुओं पर फोकस करते हुए एजेंसी काम कर रही है. सर्वे के दौरान घनी आबादी वाले मोहल्ले व खाली जमीन पर एजेंसी का ज्यादा फोकस है. ताकि, भविष्य में जरूरत के अनुसार, खाली जमीन का उपयोग पब्लिक को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर किया जा सके. ताकि, भविष्य में शहर का सुनियोजित विकास संभव हो सके. बता दें कि मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के प्रस्ताव की मंजूरी पहली बार 17 मई 2017 को राज्य कैबिनेट से मिली थी.

प्लानिंग एरिया के भवनों का नक्शा नगर निगम कर रहा पास

मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 218.63 वर्ग किलोमीटर है. इसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम से सटे जिले के छह प्रखंड के कुल 216 राजस्व गांव को शामिल किया गया है. इन गांवों में बनने वाले भवनों की नक्शा स्वीकृत पहले एसडीओ पूर्वी के ऑफिस से हो रहा था. लेकिन, पिछले साल के अगस्त-सितंबर महीने में सरकार ने इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी है. आयोजना क्षेत्र के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर आयुक्त बनाये गये हैं. तब से अब तक आयोजना क्षेत्र में शामिल 216 गांवों का नक्शा शहर की तरह नगर निगम ऑफिस से ही स्वीकृत हो रहा है.