पूर्णिया. जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार ने गुरुवार को नाबार्ड से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में नाबार्ड डीडीएम मौजूद थे. समीक्षा के क्रम में डीडीएम नाबार्ड द्वारा बताया गया कि कृषि एवं उससे संबंधित विषयों (मत्स्यपालन, पशुपालन, उद्यान, पर्यावरण विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान) में स्नातक एवं इंटरमीडिएट (कृषि) तथा डिप्लोमा इन कृषि एवं संबंधित विषय से उत्तीर्ण युवाओं को सरकार द्वारा 20 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. 5 व्यक्तियों द्वारा समूह में व्यवसाय करने की स्थिति में एक करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. उक्त ऋण में सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लाभुकों को 36 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसुचित जाति/जनजाति/महिला श्रेणी के लाभुकों को 44 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है. एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के तहत युवा बीज उत्पादन एवं प्रसंस्सकरण इकाई, कृषि पर्यटन, चारा उत्पादन इकाई, कोल्ड स्टोरेज, बायो फर्टीलाईजर एवं बायो पेस्टीसाइड उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मत्स्यपालन, सुअरपालन, बकरीपालन, डेयरी, पॉल्ट्री से संबंधित उत्पादन ईकाई एवं हैचरी निर्माण आदि से संबंधित उद्यम स्थापित कर सकते हैं. संबंधित व्यवसाय हेतु 2 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा. जिलाधिकारी ने डीडीएम नाबार्ड को उक्त योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों को ससमय उपलब्ध कराने तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. फोटो- 28 पूर्णिया 15- डीएम
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