Bihar News: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना एक बड़ी चुनौती बन गया है. राज्य में 1.80 करोड़ नामांकित छात्रों में से 22.77 लाख बच्चों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं. मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जिले के सभी DM से 15 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा करने की अपील की है.
DEO की विफलता के बाद DM को सौंपा गया कार्य
शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) की विफलता के बाद इस समस्या का समाधान जिलाधिकारियों (DM) को सौंपा है.सभी डीएम को बच्चों के नाम और विवरणों की सूची भेजी गई है, साथ ही आधार कार्ड बनाने और इसे ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने डीएम से 15 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा करने की अपील की है.
जन्म प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया एक बड़ी रुकावट
आधार कार्ड बनाने में सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया है, जो समय और प्रयास को खींचती है. इसके कारण आधार कार्ड निर्माण में देरी हो रही है. हालांकि, प्रत्येक प्रखंड के दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधार केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया को तेज किया जा सके.
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ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर डेटा दर्ज करना अनिवार्य
सभी बच्चों का डेटा पोर्टल पर दर्ज किया जाना आवश्यक है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से वितरित किया जा सके. यह कदम बच्चों के शैक्षिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा. यह कार्य समयसीमा में पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन जिलाधिकारियों और आधार केंद्रों के सहयोग से इसे तेजी से पूरा करने की उम्मीद है.
