गढ़वा. अधिवक्ता दिवस के अवसर पर गढ़वा के अधिवक्ताओं ने कहा है कि चुनाव पूर्व झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा सहित नये व पुराने अधिवक्ताओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी. विधानसभा चुनाव से पहले ही विधि मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है. इसमें नये अधिवक्ताओं के लिए बीमा सहित कई अन्य योजनाएं शामिल हैं. लेकिन इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है. अधिवक्ता दिवस पर जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा से जुड़े अधिवक्ताओं ने सरकार से इसे लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि नयी सरकार से उन्हें उम्मीद बढ़ी है. आशा है कि झारखंड की नयी सरकार अपने पूर्व की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने का काम करेगी. उपस्थित लोग : मौके पर अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार चौबे, मनोज कुमार चतुर्वेदी, विकास कुमार चौबे, दिग्विजय सिंह, परमानंद कुमार, रविशंकर प्रसाद, रामाशीष तिवारी, अभय तिवारी, धनंजय तिवारी, प्रमोद कुमार, दीपक कुमार व उदय दुबे सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे. अधिवक्ताओं की सुरक्षा का कानून जरूरी : सतीश कुमार मिश्र गढ़वा के वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कुमार मिश्र ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून का होना जरूरी है. ताकि अधिवक्ता निर्भिक होकर अपने मुव्वकिल की पैरवी कर सकें. उन्होंने कहा कि कई मामलों मेें पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं को धमकी का सामना करना पड़ता है. इसके मद्देनजर झारखंड में वर्ष 2021 में अधिवक्ता सुरक्षा कानून बना था. लेकिन इसे अब तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है. कई मामलों में सुरक्षा के अभाव में अधिवक्ता निर्भिक होकर पैरवी नहीं कर पाते हैं. अधिवक्ता सुरक्षा कानून बन जाने से अधिवक्ता भयमुक्त होकर अपना पक्ष रख सकेंगे.
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