रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में राजस्व संग्रहण बढ़ाने के सभी विभागों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है. वे सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के बाद शुरू की गयी नयी योजनाओं के लिए राशि की पूर्ति और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की तैयारियों को लेकर विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे. सीएम ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को गति देनी है और राजस्व संग्रहण भी बढ़ाना है. ऐसे में सभी विभाग राजस्व उगाही में तेजी लाने के साथ अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नये स्रोतों के लिए संभावनाओं को तलाशें. सीएम श्री सोरेन ने अधिकारियों को राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाने, राजस्व की बर्बादी तथा स्थापना व्यय को नियंत्रित करने और रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम का माइक्रो लेवल ऑब्जरवेशन कर इसकी खामियों को दूर करने का निर्देश दिया.
राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों में समन्वय जरूरी
सीएम ने कहा कि कई बार विभागों के बीच समन्वय नहीं होने से राजस्व संग्रहण की गति धीमी हो जाती है और लक्ष्य पूरा नहीं हो पता है. इस समस्या के समाधान के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर राजस्व संग्रहण का कार्य करें. इसके लिए जिलों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.राजस्व देनेवाली एजेंसियों को बिजनेस मॉडल बनायें
सीएम ने कहा कि कई विभागों में ऐसी कई एजेंसियां, बोर्ड और निगम हैं, जो राजस्व का बेहतर माध्यम साबित हो सकते हैं. ऐसी एजेंसियों को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करें, ताकि वे अपने कार्यों का विस्तार कर सकें. इससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी. बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, वंदन दादेल, एमएस मीणा, सुनील कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, प्रवीण टोप्पो, अमिताभ कौशल, अबू बकर सिद्दीख, कृपानंद झा, के श्रीनिवासन, मनोज कुमार, उमाशंकर सिंह, चंद्रशेखर, अरवा राजकमल, विप्रा भाल, जितेंद्र सिंह, मनोज के अलावा संजीव बेसरा, अमित कुमार, निशा उरांव और पीआरडी निदेशक राजीव लोचन बक्शी उपस्थित थे.
समय का सदुपयोग सुनिश्चित करेगी सरकार
बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर सीएम ने कहा : राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व जरूरी है. समस्याओं के समाधान के लिए, नौकरी, रोजगार के लिए, लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए हर चीज में राजस्व की जरूरत पड़ती है. बाद में सभी विभागों के साथ अलग-अलग समीक्षा भी की जायेगी. विकास की गति को तेज करने के लिए काम होगा. मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सभी लोग काम में जुट जायेंगे. समय का सदुपयोग और अधिक से अधिक कर्यों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है.सीएसआर में हुए खर्चों की जांच की व्यवस्था हो
सीएम ने कहा कि राज्य में कई उद्योग और कंपनियां कार्य कर रही हैं. इनके द्वारा सीएसआर मद से कई जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है. लेकिन, इनके द्वारा खर्च की जा रही सीएसआर राशि की जानकारी राज्य सरकार तक नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में एक ऐसा मैकेनिज्म बनायें, जिससे कंपनियों द्वारा सीएसआर मद में किये जानेवाले खर्च की जांच हो सके. उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि वे विभिन्न कंपनियों और उद्योगों समूहों के साथ बातचीत कर राजस्व बढ़ोतरी की संभावनाओं को तलाशें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
