Rourkela News: राउरकेला सरकारी अस्पताल (आरजीएच) में हाउसकीपिंग से लेकर अन्य कार्यों में 20 कराेड़ रुपये से अधिक का गबन होने की बात ऑडिट रिपोर्ट से सामने आयी है. इन आउटसोर्सिंग संस्थाओं की अवधि समाप्त होने के बावजूद सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग कार्यों का टेंडर आज तक नहीं किया जा सका है. अब इन कार्यों की टेंडर फाइलें जिलापाल कार्यालय में जमा की गयी हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, आरजीएच की पार्किंग लीज की अवधि वर्ष 2023 में समाप्त हो चुकी है. लेकिन इसके बाद भी पार्किंग स्थल पर मरीजों व उनके परिजनों से शुल्क वसूला जा रहा है. पिछले एक साल से यह सब चल रहा है. पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने वालों से पैसे लेकर रसीद भी दी जा रही है, जबकि पार्किंग स्थल से एकत्र राशि का भुगतान आरजीएच को नहीं किया जाता है. आरजीएच अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन वे चुप्पी साधे हुए हैं.
शिकायत के बाद आरजीएच अधिकारियों ने जारी किया पत्र
राजनीतिक दल के नेताओं और कुछ लोगों की शिकायत के बाद आरजीएच अधिकारियों ने दिखावे के लिए उक्त संस्था को सिर्फ एक पत्र लिखा है. इस संबंध में जब आरजीएच के विभागीय अधिकारी से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि संबंधित संस्था ने आरजीएच को प्रति माह करीब 22 हजार भुगतान करने पर सहमति जतायी है. लीज अवधि समाप्त होने के बाद से संबंधित कंपनी ने आरजीएच को कोई पैसा नहीं दिया है. संबंधित संस्था को एक वर्ष की धनराशि जमा करने की ताकीद की गयी है. उन्होंने कहा कि दोबारा टेंडर कर पार्किंग की जगह देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी. इसी प्रकार अस्पताल परिसर से दवा दुकान हटाने के लिए संबंधित मालिक को नोटिस जारी की गयी है, जिससे दवा विक्रेताओं ने आरजीएच अधिकारियों की नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है.
आरजीएच को मिले जिला अस्पताल की मान्यता : दुर्गाचरण तांती
राउरकेला सरकारी अस्पताल (आरजीएच) को जिला अस्पताल की मान्यता देने की मांग लंबे समय से होती रही है. अब इस संबंध में रघुनाथपाली विधायक दुर्गाचरण तांती ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और इसे जिला अस्पताल की मान्यता देने की मांग दोहरायी है. विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि राउरकेला और इसके आसपास के इलाकों समेत पड़ोसी छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों के अधिकतर मरीज इलाज के लिए आरजीएच पर निर्भर हैं. उन्होंने आवश्यक सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया. आरजीएच को जिला अस्पताल की मान्यता नहीं मिलने से मरीजों को चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलने की समस्या से जूझना पड़ रहा है. इतना ही नहीं, आरजीएच के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री से आवश्यक संख्या में स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने शहरवासियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने का वादा किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
