Dhanbad News : निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर निरसा को अविलंब अनुमंडल बनाये जाने की मांग की. इस दौरान स्मार पत्र भी दिया. कहा कि यह जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसे मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने गंभीरता से लिया है. श्री चटर्जी ने बताया कि इससे पहले निरसा को तीन प्रखंडों में विभक्त कराने में तत्कालीन राज्य सरकार ने सहयोग किया था. निरसा, केलियासोल व एग्याररकुंड प्रखंड बना. कहा कि अब तीनों प्रखंड, चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र सघन आबादी वाला क्षेत्र है. पूरा निरसा औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ यहां से होकर ग्रैंड काॅर्ड रेलवे लाइन, एनएच 19, सहित पश्चिम बंगाल का सीमा क्षेत्र है. इसके कारण इन क्षेत्रों में आये दिन विधि-व्यव्स्था की समस्या उत्पन्न होती रहती है. उसकी रोकथाम के लिए निरसा को अनुमंडल बनाया जाना चाहिए.
सहारा का पैसा दिलाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी केस : अरूप
विश्व भारती जन सेवा संस्थान के निरसा स्थित कार्यालय में शुक्रवार को विधायक अरूप चटर्जी, संस्थान के अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा व सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता की. प्रेसवार्ता में विधायक श्री चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि सहारा निवेशकों को पैसा मिले. कहा कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उत्तर प्रदेश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि इनलोगों के कारण ही निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि वह खुद सहकारिता मंत्री हैं. कहा कि विधानसभा में उन्होंने इस संबंध में सवाल भी उठाये. उन्होंने कहा कि सहारा निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से वकील रखा जायेगा. संस्थान के अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा एवं सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सहारा सेबी रिफंड खाते में लगभग 25 हजार सात सौ करोड रुपए कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े हुए हैं. मौके पर अमरेश चक्रवर्ती, मृत्युंजय कुमार, राजेश अग्रवाल, समीर चंद्र आदि थे. इस दौरान संस्थान के सदस्यों मे विधायक श्री चटर्जी को सवार उठाने के लिए शाॅल एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
