आसनसोल.
रानीगंज कोल फील्ड एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरसीएफए) के मास्टर प्लान के तहत भू धंसान प्रभावित इलाके के लोगों के पुनर्वास देने की योजना को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम ने सर्किट हाउस में बैठक की. बैठक में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह, पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्त तथा जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे. जिलाधिकारी ने कहा कि आरसीएफ परियोजना के पुनर्वास योजना के मास्टर प्लान की समीक्षा को लेकर बैठक की गयी. आरसीएफए परियोजना वर्ष 2009 के बाद मास्टर प्लान बनाया गया था. उस पुरानी परियोजना को नये सिरे से संशोधन करने के लिए प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा गया है. बैठक में समीक्षा करने के बाद समीक्षात्मक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को भेजा गया है. राज्य सरकार के संबंधित विभाग की ओर से कोल इंडिया के पास अग्रसारित कर दिया जायेगा. परियोजना के प्रस्ताव की मंजूरी होने के बाद पुनर्वास का कार्य शुरू होगा. वहीं पीएचई की पाइपलाइन से अवैध कलेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि जो भी अवैध रूप से कनेक्शन लिये गये हैं उन्हें काटा जायेगा. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और पीएचई को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी कहा गया. वहीं जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से उनके विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पीएचई के अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं. यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी को भी अवैध रूप से पानी की पाइपलाइन लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी. नियम के मुताबिक पाइपलाइन से कनेक्शन लें. जिसकी व्यवस्था सरकार कर देगी. उन्होंने पुनर्वास के मुद्दे पर बताया कि रानीगंज इलाके में दस हजार सबसिडाइज्ड क्वार्टरों का निर्माण कार्य किया जा चुका है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
