उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया. इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्र से आये लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया. एक सेवानिवृत व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डुमरा मोड़ ब्रांच को वर्ष 2017 में पुनरीक्षित पेंशन व पुनरीक्षित ग्रेच्युटी की मूल प्रति भुगतान के लिए भेजी गयी थी. इसके बहुत दिनों के बाद बैंक ने उक्त दोनों प्राधिकार पत्र खोने की सूचना दी. प्राधिकार पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत कराने के लिए बैंक से उपरोक्त दोनों के खोने के संबंध में जानकारी मांगी गयी. परंतु बैंक द्वारा न तो कागजात खोने का प्रतिवेदन भेजा जा रहा है और न ही पुनरीक्षित पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा रहा है. मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने एसबीआइ के चीफ मैनेजर से फोन पर बात कर शीघ्र ही कागजात उपलब्ध कराने और पीड़ित व्यक्ति की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण करने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, बेड़ा नियामतपुर से सुवरियां तक की कम गुणवत्ता वाली सड़क निर्माण की जांच कराने, जबरन जमीन हड़प लेने, दबंगों द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कर रास्ता बंद कर देने, बारंबार दाखिल खारिज आवेदन रद्द कर देने सहित अन्य शिकायतें प्राप्त हुई. जनता दरबार में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद भी मौजूद थे.
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शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए एकीकृत शैक्षणिक कैलेंडर जारी
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एकीकृत शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें सभी शैक्षणिक गतिविधियों, परीक्षाओं, अवकाशों और अन्य आवश्यक कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण शामिल है. यह कैलेंडर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एकरूपता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से तैयार किया गया है. नया सत्र एक मई 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा. परीक्षाओं का समय: अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां पहले ही निर्धारित कर दी गयी है. इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और त्योहारों के अवकाश को निर्धारित किया गया है. शैक्षणिक कैलेंडर में हर माह के तीसरे शनिवार को शिक्षकों को अपने नियंत्री अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपना निजी काम संपादित करने के लिए अवकाश दिया गया है. इस कैलेंडर जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में प्रोविजनल अवकाश तय किया गया है.
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