सुनील चौधरी(रांची). बालू घाटों के लिए झारखंड सरकार नयी नीति बनायेगी. वर्तमान नीति की वजह से राज्य में 444 घाटों में अब तक केवल 25 घाट ही चालू हो सके हैं. शेष घाट अभी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं. बताया गया कि खान विभाग की एक टीम बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जाकर बालू घाटों के लिए बनी नीति का अध्ययन करेगी. इसमें देखा जायेगा कि वहां बालू घाटों से बालू किस प्रक्रिया के तहत निकाले जा रहे हैं. इसके बाद एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जायेगी. फिर राज्य सरकार नयी नीति बनायेगी. गौरतलब है कि इन राज्यों में बालू घाटों की नीलामी होती है और नीलामी में हासिल करनेवाले संवेदक ही बालू घाटों का संचालन करते हैं. झारखंड में सारे बालू घाटों का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) द्वारा किया जाता है.
130 घाटों के लिए ही एमडीओ नियुक्त
जेएसएमडीसी द्वारा 242 घाटों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआइ) देकर बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया गया था. पर 130 घाटों के लिए ही एमडीओ ने बैंक गारंटी जमा की. शेष 76 घाटों द्वारा बैंक गांरटी जमा नहीं किये जाने के कारण उनका अर्नेस्ट मनी (इएमडी) जब्त कर लिया गया था. 130 घाटों में 40 घाट ही ऐसे हैं, जिन्हें पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है. पर सीटीओ और सीटीइ के कारण ये चालू नहीं हो सके हैं. केवल 2019 में ही नीलामी हो चुके 25 बालू घाट ऐसे हैं, जो चालू हैं और उनसे ही बालू की आपूर्ति जेएसएमडीसी द्वारा की जाती है.
यह है वर्तमान स्थिति
वर्तमान में जेएसएमडीसी को 15 अगस्त 2025 तक बालू घाटों के संचालन की जिम्मेदारी मिली है. इसमें बालू निकलवाने से लेकर बेचने तक का काम जेएसएमडीसी को ही करना है. जेएसएमडीसी को घाटों की पर्यावरण स्वीकृति, माइनिंग प्लान, सीटीइ/सीटीओ और अन्य सभी प्रकार की स्वीकृति लेनी है. जेएसएमडीसी ने कैटेगरी ए (0-10 हेक्टेयर), कैटेगरी बी (10-50 हेक्टेयर) व कैटेगरी सी (50 हेक्टेयर से अधिक) के घाटों के लिए माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति की है. इसमें कैटेगरी ए के 87, कैटेगरी बी के 37 तथा कैटेगरी सी के छह एमडीओ को नियुक्त किया गया है. सिया द्वारा अप्रैल 23 से जून 23 के बीच डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (डीएसआर) के आधार कुल 444 बालू घाटों की स्वीकृति दी गयी है. इनमें 282 घाट कैटेगरी ए के, 134 घाट कैटेगरी बी के व 28 घाट कैटेगरी सी के हैं. इन घाटों के लिए जेएसएमडीसी ने अप्रैल 23 से दिसंबर 23 के बीच एमडीओ के बीच फाइनेंशियल बिड निकाला.
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