रांची. सीजीएल परीक्षा-2023 के तहत 28 जनवरी 2024 को ली गयी परीक्षा के पेपर लीक को लेकर परीक्षा लेनेवाली एजेंसी को काली सूची में डालने के मामले में राहत नहीं मिल पायी. झारखंड हाइकोर्ट ने परीक्षा एजेंसी सैटवैट इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने रिव्यू पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आदेश के रिव्यू की कोई जरूरत नहीं है. पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट के पूर्व के आदेश की समीक्षा करने का आग्रह किया
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने काली सूची में डालने के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधिकार को चुनौती देते हुए 24 अप्रैल 2024 के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया. बताया गया कि काली सूची में डालने के पूर्व एजेंसी का पक्ष नहीं सुना गया. तीन वर्ष तक काली सूची में डालने का आयोग को अधिकार नहीं है. उन्होंने कोर्ट के पूर्व के आदेश की समीक्षा करने का आग्रह किया. वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया तथा बताया कि आयोग को एकरारनामा के मुताबिक, शर्तों के उल्लंघन पर तीन वर्ष तक एजेंसी को काली सूची में डालने का अधिकार है. आदेश की समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है.
सैटवैट इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की थी रिव्यू याचिका
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सैटवैट इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड ने रिव्यू याचिका दायर की थी. प्रार्थी ने आदेश की समीक्षा करने का आग्रह किया था. पूर्व में कोर्ट ने परीक्षा लीक मामले में कंपनी सैटवैट इंफोसोल को डिबार करते हुए तीन साल के लिए काली सूची में डालने के जेएसएससी के आदेश को सही ठहराते हुए एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया था. जेएसएससी की ओर से सैटवैट इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड ने सीजीएल-2023 के तहत 28 जनवरी 2024 को परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें प्रश्न पत्र लीक के आरोप में अभ्यर्थियों के विरोध के बाद आयोग ने उक्त परीक्षा रद्द कर दिया था.
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