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अगले वर्ष 70वीं मेन, 71वीं पीटी के साथ टीआरइ-4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर

अगले वर्ष 70वीं मेन व इंटरव्यू और 71वीं पीटी के साथ टीआरइ-4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी जोर देगा.

संवाददाता, पटना

अगले वर्ष 70वीं मेन व इंटरव्यू और 71वीं पीटी के साथ टीआरइ-4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी जोर देगा. इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा बीते 13 दिसंबर को प्रदेश के 912 केंद्रों पर ली गयी थी. इनमें से 911 केंद्रों पर तो परीक्षा शांतिपूर्वक आयोजित हुई, लेकिन सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर में जहां 12 हजार अभ्यर्थियों का सेंटर था, देर से प्रश्नपत्र मिलने और प्रश्न पत्र आउट होने की अफवाह के कारण हंगामा हो गया और परीक्षा ठीक से नहीं ली जा सकी. इसके कारण आयोग ने उस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर चार जनवरी को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है. एग्जाम कैलेंडर में इस परीक्षा के पीटी के आयोजन की तिथि 30 सितंबर निर्धारित कर इसके रिजल्ट प्रकाशन की संभावित तिथि पांच से सात नवंबर और मुख्य परीक्षा के आयोजन की तिथि तीन से सात जनवरी निर्धारित की गयी थी. लेकिन पीटी के देरी से आयोजन होने के कारण अब इसका रिजल्ट फरवरी में निकलने और मुख्य परीक्षा के अप्रैल में आयोजित होने की संभावना है. मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में आयेगा और साक्षात्कार 17 से 28 अगस्त के बीच होने और 31 अगस्त तक इसका रिजल्ट निकलने की संभावना है. इसके साथ ही अधियाचना प्राप्त होने पर सितंबर 2025 में एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन का भी प्रयास किया जायेगा.

फरवरी में आयेगा टीआरइ-4 का विज्ञापन

चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है. जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त होने की संभावना है. वैसी स्थिति में सूत्राें की मानें, तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जायेगा.

अगले वर्ष आयेगा कृषि सेवा का पेंडिंग रिजल्ट

पेंडिंग रिजल्ट में कृषि सेवा का एक रिजल्ट अगले वर्ष निकलने की संभावना है, क्योंकि मामला न्यायालय में होने के कारण इसे रोका गया है. इस वर्ष ली गयी अन्य पेंडिंग परीक्षाओं का रिजल्ट इसी वर्ष अंत तक निकलने की संभावना है, क्योंकि 50 फीसदी आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर क्लीयर नहीं होने के कारण इन्हें रोका गया था, जो अब आयोग को मिल चुका है.

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