बोकारो, समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने सोमवार को धान अधिप्राप्ति योजना वर्ष 2024-25 को लेकर समीक्षा बैठक की. समीक्षा क्रम में धान क्रय को लेकर किसानों का पंजीकरण कार्य काफी धीमी होने व लक्ष्य अनुरूप किसानों का पंजीकरण नहीं होने पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए अगले आदेश तक जिले के सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों (बीसीओ) का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया. साथ ही, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मंगलवार से सभी पैक्सों में 15 दिनों तक अभियान चलाकर किसानों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया.
इस कार्य में बीटीएम, एटीएम, पंचायत कर्मी, कृषक मित्र, पशु मित्र आदि को लगाने की बात कही. उन्होंने धान अधिप्राप्ति कार्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा. सभी प्रतिनियुक्त जनसेवक बीसीओ को धान अधिप्राप्ति कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए जिला को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया.डीसी श्रीमती जाधव ने सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 2400 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिये जाने को लेकर किसानों का जागरूक करने की बात कही. डीसी श्रीमती जाधव ने कहा कि किसानों को बताएं कि कम दाम में अपने धान को नहीं बेचें, किसान अपने धान को अपने नजदीकी धान क्रय केंद्र (पैक्स) में बेचे. किसानों को सहूलियत हो इसको लेकर पूर्व में नौ पैक्सों को धान क्रय केंद्रों के अलावा नये 13 पैक्सों को धान क्रय केंद्र के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया गया. इस तरह जिले में अब धान क्रय करने के लिए कुल 22 धान क्रय केंद्र हो जाएंगे.
बताते चलें कि 22 दिसम्बर को प्रभात खबर ने धान खरीदारी में प्रदेश में 20वें स्थान पर बोकारो नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था. बैठक में मिलर को एडवांस सीएमआर ससमय उपलब्ध कराने को कहा गया. सभी मिलरों को इसके लिए अलग-अलग लक्ष्य दिया गया. उपायुक्त ने लक्ष्य अनुरूप धान क्रय को गति देने को कहा. राज्य से प्राप्त लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने की बात कही गयी. इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया. मौके पर उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, विभिन्न राइस मिल के प्रतिनिधि, पैक्स के अध्यक्ष व सचिव आदि उपस्थित थे.जनता दरबार में 44 मामलों की सुनवाई, ऑन स्पॉट कई मामलों का निष्पादन
बोकारो, समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवार को उपायुक्त विजया जाधव ने जनता दरबार में आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई की. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से 44 लोगों की क्रमवार समस्याओं व शिकायतों पर सुनवाई हुई. दर्जनों मामला को ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया. साथ ही संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए अविलंब जांच कर जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया. जनता दरबार में भूमि अतिक्रमण, भूमि पर कब्जा, आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, अबुआ आवास, राजस्व संबंधित विवाद, डीपीएलआर, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे. मौके पर मौके पर उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, सिटी डीएसपी आलोक रंजन, जिला नजारत उप समाहर्ता वंदना सेजवलकर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार व अन्य मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
