बोकारो, समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साख समिति (डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई. उप विकास आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 सितंबर की योजनावार उपलब्धि की जानकारी ली. पिछली बैठक में दिये निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार एलडीएम से जानकारी ली. बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन सृजन नहीं करने पर नाराजगी जतायी. बैठक में जानकारी मिली कि 24 बैंकों में से मात्र दो द्वारा ही केसीसी के 50 फीसदी लक्ष्य को प्राप्त किया गया, जबकि, 22 बैंकों का प्रदर्शन लक्ष्य अनुरूप नहीं था. इस पर डीडीसी श्री प्रसाद ने सभी बैंकों को किसान गोष्ठी का आयोजन करते हुए केसीसी का आवेदन सृजित कर स्वीकृत करने का निर्देश दिया. बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में बैंकों को सहयोग करने को कहा. श्रीमती सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों को ससमय मिले इसके लिए बैंक फोकस करे. डीडीसी श्री प्रसाद ने जिला में संचालित कुछ बैंकों का साख अनुपात (क्रेडिट रेसियो) संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने बैंकों को इसमें सुधार लाने को लेकर आगे की रणनीति व योजना पर चर्चा की और अविलंब प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा. कहा कि बैंकों का साख अनुपात 40 फीसदी से कम नहीं हो, इसी लक्ष्य के अनुरूप सभी को योजनाबद्ध काम करना है. वहीं, एनपीए को कम करने के लिए बैंकों को सक्रिय होकर रणनीति बनाकर काम करने को कहा. शिक्षा ऋण के लिए विभिन्न स्कूल व कालेज में सेमिनार आयोजित कर छात्रों को जागरूक करने व ऋण लेने की आहर्ता- ब्याज दर आदि के संबंध में बताने को कहा. समीक्षा क्रम में विभिन्न आयामों (फार्म क्रेडिट, क्राप ऋण, कृषि,एमएसएमई ,शिक्षा,हाउसिंग आदि) में बैंकों की प्रगति काफी कम होने पर असंतोष जताया. अगली तिमाही में लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन प्राप्त करने को कहा. बैंकों को लंबित आवेदन को गुणवत्ता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया. उप विकास आयुक्त ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, एमएसएमई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, पीएमईजीपी आदि के लिए बैंकों को सक्रिय रहने को कहा. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज व पीएम स्व निधि के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का सभी बैंकों को निर्देश दिया. रद्द आवेदनों की पुनः समीक्षा करते हुए आवेदनकर्ताओं को उसका कारण स्पष्ट करने को कहा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने बैंकों को वित्तीय साक्षरता का कैंप लगाकर ग्राहकों को जागरूक करने को कहा. वहीं, खाताधारकों को भुगतान हो रहे पेंशन व सम्मान राशि का किसी भी तरह का बैंक द्वारा कटौती नहीं करने को कहा गया. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयुष ने मंईयां सम्मान योजना, विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना के तहत लाभुकों को बैंक द्वारा पेंशन राशि का ससमय भुगतान करने की बात कही. शेष खाता धारकों का आधार से बैंक अकाउंट लिंक करने निर्देश दिया गया. मौके पर डीपीएलआर मेनका, एजीएम आरबीआइ हर्षिता एस, एलडीएम आबीद हुसैन, डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग,जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा व अन्य मौजूद थे.
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