कोलकाता.
आरजी कर अस्पताल कांड की घटना को लेकर राज्य के जूनियर व सीनियर डॉक्टरों ने एक बार धर्मतला में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी बीच, पश्चिम बंगाल ज्वाइंट डॉक्टर्स फोरम की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भेजा गया है, जिसमें फोरम ने डोरिना क्रॉसिंग का नाम बदलकर ”अभया क्रॉसिंग” रखने की मांग की है. डॉक्टरों के संगठन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को भी पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है. गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पूरे राज्यभर में विरोध प्रदर्शन हुआ. वहीं, महानगर में डोरिना क्रॉसिंग पर जूनियर डॉक्टरों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों के संगठन ने एक बार फिर डोरिना क्रॉसिंग पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जो 26 दिसंबर तक जारी रहेगा.कोलकाता पुलिस से धरना प्रदर्शन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग : इसके साथ ही द ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, पश्चिम बंगाल ने कोलकाता पुलिस को पत्र लिख कर डोरिना क्रॉसिंग में धरना प्रदर्शन की समय-सीमा बढ़ाने का आवेदन किया है. हाइकोर्ट ने डॉक्टरों को 26 दिसंबर तक धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी है. चिकित्सकों ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि हाइकोर्ट के आदेश पर वह शांतिपूर्वक यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. हाइकोर्ट के आदेशों का पूरा पालन किया गया है. इसलिए उन्हें धरना-प्रदर्शन की समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए. फोरम के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर वह अदालत का रूख करेंगे.
सीएफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल करे सीबीआइ
वहीं, डॉक्टरों के संगठन ने आरजी कर कांड की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ के निदेशक को भी पत्र लिखा है और उनसे सीएफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मामले के अन्य आरोपियों का नाम शामिल करते हुए सप्लीमेंटरी चार्जशीट पेश करने की मांग की है. उन्होंने सीबीआइ निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि सीएफएसएल रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. इससे प्रतीत होता है कि आरजी कर कांड के कई आरोपी अभी भी गिरफ्त के बाहर हैं, इसलिए उनका नाम चार्जशीट में शामिल करने के लिए सप्लीमेंटरी चार्जशीट पेश की जाये. इसके साथ ही ज्वाइंट डॉक्टर्स फोरम ने आरजी कर कांड की जांच कर रही सीबीआइ की जांच टीम की प्रमुख सीमा पाहुजा से गुरुवार अपराह्न तीन बजे मिलने का समय मांगा है.
संदीप घोष व अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दें मुख्य सचिव
इसके साथ ही द ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, पश्चिम बंगाल ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को पत्र लिख कर आरजी कर अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष डॉ संदीप घोष व अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देने की मांग की है. इसके साथ ही डॉक्टरों के संगठन से मुख्य सचिव से 26 दिसंबर को मिलने के लिए समय मांगा है. हालांकि, इस बारे में अब तक राज्य सचिवालय की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गयी है. डॉक्टरों के संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि राज्य की अनुमति नहीं मिलने के कारण आरजी कर कांड से जुड़े सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी चार्जशीट जमा नहीं कर पा रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर पा रही है. इसलिए संगठन ने मुख्य सचिव से यह अनुमति देने का अनुरोध किया है.
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